होशंगाबाद: लंबित प्रकरणो का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराएं – कमिश्नर कमिश्नर नर्मदापुरम् रजनीश श्रीवास्तव

होशंगाबाद: लंबित प्रकरणो का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराएं – कमिश्नर कमिश्नर नर्मदापुरम् रजनीश श्रीवास्तव

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-11 07:40 GMT
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डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। होशंगाबाद कमिश्नर नर्मदापुरम् रजनीश श्रीवास्तव ने आज कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग के तीनो जिलो के शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जाँच एवं अन्य कार्यालयीन प्रकरणो की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री त्रिपाठी सहित संभाग के जिलो के जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मौजूद रहे। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने पेंशन प्रकरणो व अन्य प्रकरणो में अद्यतन जानकारी न देने व इस संबंध में अस्पष्ट जानकारी देने पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे लंबित कार्यालयीन प्रकरणो की अद्यतन जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करे। लापरवाही पाए जाने की दशा में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कार्यालयीन प्रकरणो के निराकरण में अनावश्यक देरी करने व स्पष्ट जवाब न देने पर जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने तीनो जिले के जिला शिक्षा अधिकारियो एवं सहायक आयुक्त जनजातीय को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने स्तर पर लंबित पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य कार्यालयीन प्रकरणो की गहन समीक्षा सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि किसी भी स्तर पर प्रकरण लंबित न रहे। प्रकरणो के अनावश्यक रूप से लंबित रहने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने लंबित प्रकरणो के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की समयसीमा की बैठको में समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणो से संबंधित आवेदको से कहा है कि वे प्रकरणो के निराकरण हेतु सीधे जिला कलेक्टर व कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं। कमिश्नर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन प्रकरणो व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणो का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को तीनो जिलो के कार्यालयीन प्रकरणो की सघन समीक्षा करने के निर्देश दिये।

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