न्यायालय आयुक्त द्वारा अवैध रेत भंडारण के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 2 करोड़ 25 लाख रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड
न्यायालय आयुक्त द्वारा अवैध रेत भंडारण के प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को किया अस्वीकार 2 करोड़ 25 लाख रूपए का भरना होगा अर्थदण्ड
डिजिटल डेस्क, होशंगाबाद। न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने अवैध रेत भंडारण के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी लक्ष्मी नारायण पटेल निवासी ग्राम बरंडुआ, तहसील एवं जिला होशंगाबाद द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद में पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम् संभाग में अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद श्री रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में समस्त पक्षो की सुनवाई पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को 2 करोड़ 25 लाख रूपए का अर्थदण्ड जारी आदेश दिनांक अधिकतम एक माह की अवधि में भरना होगा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 28 मई 2019 को ग्राम बरंडुआ तहसील होशंगाबाद में राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भंडारण की जांच की गई थी । जांच के दौरान भूमि सर्वे नंबर 25/5 रकबा 0.327 हेक्टेयर भूमि पर 25 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई एवं 5 मीटर ऊंचाई में रेत का भंडारण किया जाना पाया गया। यह भूमि श्री लक्ष्मी नारायण पटेल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाई गई। भंडारित स्कंध की माप अनुसार खनिज की मात्रा 1875 घन मीटर होना व अवैध खनिज की रॉयल्टी 187500 रुपए परिगणित की गई तथा अनावेदक का कृत्य नियमों के उल्लंघन व उप नियम 23(6 )के तहत भंडारित स्कंध की रॉयल्टी का 60 गुना राशि 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार की शास्ति व अधिरोपित शास्ति के समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में दंड के अतिरिक्त, इस प्रकार कुल 2 करोड़ 25 लाख का अर्थदंड अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अधिरोपित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त नर्मदापुरम् श्री रजनीश श्रीवास्तव द्वारा अपील अस्वीकार करने का आदेश 10 नवंबर 2020 को जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अस्वीकार की जाती है। आदेशित किया गया है कि आदेश पारित दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि में नियमानुसार उल्लेखित वसूली राशि 2 करोड़ 25 लाख अपीलार्थी से वसूली उपरांत शासकीय मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।