आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल को 30 करोड़ का अनुदान वितरित करने की मंजूरी, 5 दिन के लिए बचे थे केवल 5 करोड़ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल को 30 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित करने को मंजूरी दी है। महामंडल के पास केवल 5 करोड़ रुपए निधि बची थी। इस निधि से महामंडल का केवल अगले 5 दिनों का कामकाज चल सकता था। महामंडल की ओर से लगभग 27 हजार लाभार्थियों के कर्ज का ब्याज बैंकों को देने की प्रक्रिया शुरू है। इसके मद्देनजर सरकार ने महामंडल को 30 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। नियोजन विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी किया है। 

सरकार ने वित्तीय साल 2023-24 के बजट में अण्णासाहेब पाटील महामंडल को 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी। इसी में से अभी 30 करोड़ रुपए निधि उपलब्ध कराई गई है। महामंडल की तरफ से मराठा समाज के युवाओं के लिए स्वरोजगार से जुड़ीं योजनाएं चलाई जाती हैं। महामंडल की योजनाओं के  तहत 58 हजार 501 लाभार्थियों को 4 हजार 38 करोड़ रुपए का व्यवसायिक कर्ज विभिन्न बैंकों ने मुहैया कराया है। इनमें से पात्र 46 हजार 412 लाभार्थियों के कर्ज पर 392 करोड़ रुपए का ब्याज महामंडल ने बैंकों को प्रदान किया है। महामंडल को हर महीने कर्ज के ब्याज पर 20 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं।