जबलपुर: समझौते में जिस जमीन को नगर सुधार न्यास ने लिया, उसी भूमि की एनओसी जेडीए ने दे दी

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जबलपुर विकास प्राधिकरण ने रानीपुर योजना क्रमांक-11 में खसरा नंबर 5/2/4, 8/2/7 की जमीन का अधिग्रहण किया था। 79 हजार वर्गफीट जमीन जेडीए में आने के बाद बतौर समझौता 16 हजार वर्गफीट भूमि जमीन मालिक को सौंप दी थी।

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेडीए ने योजना का संचालन किया और उसके बाद नगर वन के लिए भी भूमि छोड़ दी थी। जबलपुर विकास प्राधिकरण व टीएनसीपी के नक्शे में भी उक्त नगर वन के लिए आरक्षित थी।

यहाँ तक की कॉलोनी वासियों ने भी कई बार विधायक व जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा उसके बाद भी उसे विकसित नहीं किया गया। अब चुपके से उक्त भूमि में प्लाॅट व मकान निर्माण के लिए जेडीए ने एनओसी दे दी।

बताया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण ने 30 अक्टूबर 2023 को एनओसी जारी की है, जबकि उक्त भूमि का अधिग्रहण नगर सुधार न्यास के द्वारा किया गया था।

सारे दस्तावेज जबलपुर विकास प्राधिकरण के रिकाॅर्ड रूम में होने के बाद भी जेडीए के अधिकारियों ने अनदेखी करते हुए एनओसी जारी करने के बाद गोलमाल जवाब देकर बचते नजर आ रहे हैं।

कोई भी योजना विलुप्त नहीं होती

राजपत्र में प्रकाशन के बाद जेडीए की किसी भी योजना को विलुप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि डी नोटिफिकेशन न हो जाए। जब भूमि को मुक्त करने के लिए शासन ने डी नोटिफिकेशन नहीं किया है तो जबलपुर विकास प्राधिकरण में कैसे भूमि को मुक्त कर दिया यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।

इनके नाम की एनओसी

शिकायतकर्ता अनूप कुमार व सम्राट ने बताया कि नगर सुधार न्यास के द्वारा खसरा नंबर 5/2/4, 8/2/7 का रकबा 7534.7, 7534.7, 15069 वर्ग फीट भूमि का मुआवजा देने के बाद भूमि अपने पास ले ली थी। इसी भूमि की एनओसी जेडीए सहायक भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा लाल हवेली इंदिरा गाँधी वार्ड निवासी अजय कुमार शुक्ला के नाम जारी की गई है।

नियम के अनुसार एनओसी दी-

जबलपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक वैद्य का कहना है कि नियम के अनुसार हमारे द्वारा एनओसी दी गई है।

परीक्षण कराया जाएगा

उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर जाँच कराई जाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।