Jabalpur News: जाम को दूर करने लगवाए गए पोल, अब बनने लगे मुसीबत

  • कछपुरा ब्रिज पर रोजाना सामने आ रहीं समस्याएँ
  • शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, लोग परेशान
  • वाहन चालकों, बुजुर्गों, मरीजों एवं बच्चों को भी कई घंटों तक निकलने के लिए समुचित जगह तक नहीं मिल पाती है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-17 11:26 GMT

Jabalpur News: शहर के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इन दिनों जाम लगना आम बात हो चुकी है। ऐसा ही कुछ कछपुरा ओवरब्रिज से सब्जी मार्केट रोड पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा जाम की समस्या को रोकने के लिए लोहे के पोल्स लगवाए गए थे लेकिन इन्हीं पोल्स के कारण अब रोजाना शाम होते ही जाम लगने लगा है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद संबंधित जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं।

1 माह पूर्व नगर निगम ने लगवाए थे पोल्स

जानकारों की मानें तो कछपुरा ब्रिज से होकर जैसे ही लोग सब्जी मार्केट की रोड पर प्रवेश करते थे तब वहाँ तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों के कारण जब-तब हादसे होने के अलावा लम्बा जाम भी लग जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए करीब 1 माह पूर्व नगर निगम द्वारा काले-पीले रंग वाले पोल्स यहाँ पर लगवाए गए थे। कुछ दिनों तक तो इनसे लोगों को राहत मिली लेकिन अब इन्हीं पोल्स के कारण जाम लगने लगा है और इसीलिए पोल्स को हटवाने की माँग भी उठने लगी है।

शाम होते ही बढ़ जाती हैं समस्याएँ

कछपुरा ब्रिज के पास लगाए गए उक्त स्थाई पोल्स के कारण रोजाना शाम ढलते ही समस्याएँ अधिक सामने आने लगती हैं। इस दौरान अनेक बार तो ऐसा दमघोंटू जाम लगता है कि वाहन चालकों, बुजुर्गों, मरीजों एवं बच्चों को भी कई घंटों तक निकलने के लिए समुचित जगह तक नहीं मिल पाती है।

शिकायतों के बावजूद ध्यान नहीं दिया

इस संबंध में संजीवनी नगर कल्याण समिति के आलोक श्रीवास्तव, बीडी साहू, कमलेश तिवारी, जीडी अग्रवाल एवं ब्रजेश केसरवानी आदि का आरोप है कि उनके द्वारा अनेक बार नगर निगम के अधिकारियों को मौखिक शिकायत कर इन पोल्स से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। लेकिन शिकायतों के बावजूद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वहीं नगर निगम जोन नंबर-2 के प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि जाम की समस्या को दूर करने उक्त पोल्स लगवाए गए थे और आगे की कार्रवाई प्रशासनिक निर्णय पर ही की जा सकेगी।

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