Jabalpur News: 50 दिन पुरानी शिकायतों पर दिखाएँ गंभीरता
- कलेक्टर के निर्देश पर बैठक से गैर हाजिरी पर जारी होंगे नोटिस
- विशेष रूप से उन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें जो 50 दिन से अधिक के हो चुके हैं।
- कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए।
Jabalpur News: सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाए। 50 दिन से अधिक समय से लम्बित शिकायतों पर तत्परता दिखाई जानी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में जो भी शिकायतें आती हैं उनका निराकरण एक निर्धारित समय-सीमा में किया जाना चाहिए। अब सीएम हेल्पलाइन की रेटिंग में हर हाल में सुधार करना है, इसके लिए हर शिकायत को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
उपरोक्त निर्देश कलेक्टर सभागर में आयोजित लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सक्सेना ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा कर कहा कि प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करें। विशेष रूप से उन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें जो 50 दिन से अधिक के हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें आती हैं उनका निराकरण उसी समय प्राथमिकता से करें। इसी प्रकार लंबित प्रकरणों का निराकरण भी समय-सीमा में करें। कंटेम्प्ट प्रकरणों में समय पर कम्पलाइंस प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अंत में कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए। उन्हाेंने कहा कि जिन अधिकारियों ने बैठक से गैर हाजिर रहने की आदत बना ली है उन्हें अब सचेत रहना होगा क्योंकि आगामी बैठकों से यदि वे गायब रहे तो निश्चित ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बढ़े हुए वेतन का भुगतान अविलंब करें-
कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार को प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की सेवा में नियोजित कर्मचारियों के वेतन भुगतान और वेतन वृद्धि को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मप्र के आदेश द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वेतन वृद्धि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसमें आने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए प्रशासकों के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थावार निर्णय लिया जाकर बढ़े वेतन के भुगतान की प्रक्रिया कर ली गई है। शासन की ओर इसके लिए प्रबंधकीय अनुदान की राशि संबंधित समितियों के खातों में जमा हो गई है। अत: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने समस्त समिति प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान अविलंब जमा करने के निर्देश दिए हैं।