जबलपुर: जैव विविधता का हो संरक्षण, नगर निगम को हस्तांतरित की जाए टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। टेलीकॉम फैक्ट्री की जैव विविधता को बचाने की माँग अब जन-जन की माँग बन रही है। शहर के बीचों-बीच स्थित इस ऑक्सीजन टैंक को समृद्ध करने कई संस्थाएँ पौधारोपण भी कर रही हैं। लोगों के माध्यम से कई तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि फैक्ट्री परिसर की हरियाली को संरक्षित करते हुए यहाँ एम्स जैसे बड़े अस्पताल, कला, संस्कृति, विज्ञान और संगीत से संबंधित संस्थान शुरू होने चाहिए, इसके अलावा इंडोर कॉम्प्लेक्स बनाकर इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जा सकती हैं, जिसमें विशेष रूप में भारतीय पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाए।

इधर नगर निगम द्वारा राज्य सरकार से जमीन निगम को हस्तांतरित करने की माँग की गई है, इस संबंध में महापौर द्वारा राज्य सरकार को पत्र भी भेजा जा रहा है।

ननि के पास संरक्षण का अधिकार

विशेषज्ञों ने बताया कि मप्र वृक्षों का परिरक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 तथा नियम 2002 के तहत शहर में लगे वृक्ष तथा हरियाली का संरक्षण करने का अधिकार नगर निगम को प्रदत्त है। इसी तहत टेलीकॉम फैक्ट्री की भूमि पर लगे अर्बन फाॅरेस्ट को बचाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है।

सदन से सड़क तक उठाई जा रही आवाज

टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन को बिकने से बचाने के लिए कांग्रेस पार्षद दल आगे आया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, कांग्रेस पार्षद दल के अलावा कमला नेहरू वार्ड व विवेकानंद वार्ड के नागरिकों द्वारा टेलीकॉम फैक्ट्री के अंदर पौधारोपण किया गया और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया गया। श्री मिश्रा ने कहा कि वृक्षों के संरक्षण के लिए पार्षद दल द्वारा सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जा रही है।

कार्यकर्ताओं ने आराेप लगाया कि फैक्ट्री में लगे हजारों वृक्षों को बचाने के लिए अब सत्ताधारी दल के शीर्ष एवं जिम्मेदार नेताओं द्वारा कोई पहल नहीं करना समझ से परे है, क्योंकि अगर यहाँ की जमीन बेची जाएगी तो क्षेत्र की हरियाली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस मौके पर अयोध्या तिवारी, संतोष दुबे पंडा, अख्तर अंसारी, हर्षित यादव के साथ मनीष नायर, नन्हें पटेल, शिशिर नन्होरिया आदि मौजूद रहे।

टीम करेगी अर्बन फॉरेस्ट का आकलन

नागरिक उपभाेक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से फैक्ट्री परिसर की भूमि को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। संस्था के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि महापौर ने कहा कि फैक्ट्री के अर्बन फाॅरेस्ट का आकलन टीम भेजकर कराया जाएगा, साथ ही निगम की ओर से वहाँ पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निगम द्वारा राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरित करने पत्र भी लिखा जा रहा है। इस मौके पर रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक, डीके सिंह, उमेश दुबे, जीपी विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।