छिंदवाड़ा: 15 करोड़ में बदलनी थी शहर की 40 सड़क़ों की सूरत, वर्क ऑर्डर जारी, लेकिन 4.50 करोड़ देकर रोक दिया फंड

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मतदान के पहले रोड से वोट का रास्ता तलाश प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना के जरिए शहर की 40 सडक़ों की सूरत बदलने का वादा किया था। इसके लिए 15 करोड़ की राशि सेंक्शन हुई और तीन चरणों में सडक़ों के लिए राशि दी जानी थी। डेडलाइन दिसंबर तय की गई, लेकिन अब हालात ये हैं कि साढ़े चार करोड़ देने के बाद पूरा फंड रोक दिया गया। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी इन सडक़ों का काम शुरु नहीं हो पाया है।

विधानसभा चुनाव 2023 के पहले शहर की सडक़ों के लिए 15 करोड़ खर्च करने का फैसला सरकार ने किया था। पहले चरण में सात करोड़, फिर तीन करोड़ और उसके बाद पांच करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। साढ़े चार करोड़ पूरे नगर निगम को दे भी दिए गए, लेकिन उसके बाद एक रुपए का फंड जारी नहीं किया गया। अब वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी काम रुका हुआ है। इनमें कई सडक़ें तो ऐसी है जिसका काम ही शुरु नहीं हो पाया। अब दर्जन से ज्यादा सडक़ें अधूरी पड़ी है। कायाकल्प योजना के तहत पैसा नहीं होने की वजह से काम थमा हुआ है।

क्या थी प्लॉनिंग...

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले खराब सडक़ों को बनाने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों की सडक़ों को सुधारा जाना था। सिर्फ छिंदवाड़ा नगर निगम में 15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बाकी नगरीय निकायों में अलग से फंड दिया गया था। शुरुआत में साढ़े चार करोड़ देने के बाद अब फंड रोक दिया गया है।

निगम ने पहुंचा दी रिपोर्ट

साढ़े चार करोड़ से अब तक जितनी सडक़ों का निर्माण कार्य नगरीय क्षेत्र में हुआ है। उसकी भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट से निगम ने शासन को अवगत करा दिया है। प्रगति की तमाम रिपोर्ट शासन को पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण ये राशि निगम को प्राप्त नहीं हो पा रही थी।

परेशानी क्या....

शासन से सडक़ों की स्वीकृति मिलने के बाद अधिकांश सडक़ों का काम शुरु कर दिया गया। अब फंड रोक देने की वजह से काम बंद करने की नौबत आ चुकी है। सडक़ें खुदी पड़ी है। जिसका काम शुरु नहीं हुआ तो आम जनों को मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत जो परेशानी झेलनी पड़ी थी, वहीं परेशानी झेलनी पड़ेगी।

इनका कहना है...

- तीन चरणों में राशि प्राप्त होनी है। पहले चरण की राशि आ चुकी है। जिसकी प्रगति रिपोर्ट शासन को पहुंचा दी गई है। जल्द ही फंड आ जाएगा।

-राहुल सिंह

कमिश्नर, नगर निगम