संसदीय पैनल ने स्मार्ट मीटर निर्माण के लिए जारी धन का पूरा उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक संसदीय पैनल ने केंद्र के राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के बजटीय आवंटन के खराब उपयोग पर निराशा व्यक्त की है और इसके तहत स्मार्ट मीटरों की निर्माण क्षमता में तेजी से वृद्धि करने का आह्वान किया है, ताकि उनकी बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि सीपीआरआई जैसे स्वतंत्र संस्थानों द्वारा स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता उनकी अनिवार्य गुणवत्ता जांच के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यह टिप्पणियां ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई हैं, जिसने हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बिजली मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा 2015 में एनएसजीएम का अनावरण किया गया था।

समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि 2020-21 के लिए स्मार्ट ग्रिड के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, हालांकि, वास्तविक उपयोग केवल 16.1 करोड़ रुपये था। इसने कहा कि यह 2021-22 में भी जारी रहा, 40 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान के मुकाबले केवल 2.2 करोड़ रुपये (15 फरवरी, 2022 तक) खर्च किए जा सके।

चालू वित्तवर्ष के लिए कार्यक्रम के लिए 35.73 करोड़ रुपये का प्रावधान है, और भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्मार्ट मीटर की निर्माण क्षमता में तेजी लाने के लिए इस महत्वपूर्ण मद के तहत धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।

एनएसजीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्मार्ट मीटर और उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) की तैनाती, 1 मेगावाट तक मध्यम आकार के माइक्रो ग्रिड का विकास, वास्तविक समय की निगरानी और वितरण ट्रांसफार्मर का नियंत्रण, स्मार्ट ग्रिड तैनाती से संबंधित कार्यो का दायरा है। समिति ने आगे कहा कि स्मार्ट मीटर की शुरुआत वितरण क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जिसमें न केवल डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की क्षमता है, बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं को परेशानी मुक्त तरीके से अपनी बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाने की भी क्षमता है।

सोर्सः आईएएनएस

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