सरकार सस्ती दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों का विभाग सस्ती दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यह विभाग दालों का उत्पादन बढ़ाने में लगे किसानों की मदद भी करेगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को भारत में दाल संघों के साथ हुई एक बैठक में कहा कि आयातकों को दालों के निर्बाध आयात में भी सहयोग दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को 2023 के दौरान कम कीमतों पर दालें उपलब्ध हों।

अधिकारियों ने कहा कि आने वाले वर्ष में वैश्विक उपलब्धता म्यांमार से अपेक्षित उत्पादन में वृद्धि के साथ बेहतर होने की उम्मीद है, जहां आवक शुरू हो गई है और अफ्रीकी देशों में दालों की बुवाई का इरादा दालों के तहत क्षेत्र कवरेज में वृद्धि का संकेत दे रहा है, जो अगस्त 2023 से उपलब्ध होगा। यह दालों के आयात के निरंतर प्रवाह को बनाए रखेगा और उपलब्धता से संबंधित चिंताओं को दूर कर सकता है।

सिंह ने घरेलू उत्पादन और दालों के आयात विशेष रूप से अरहर, उड़द और मसूर दोनों के महत्व को दोहराया। बैठक में इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन (आईपीजीए), ओवरसीज एग्रो ट्रेडर्स एसोसिएशन (ओएटीए म्यांमार), ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु पल्सेस इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, आईग्रेन आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भाग लेने वाले संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आयात नीति के तहत भारत उपमहाद्वीप में दालों के आयात के नियमित प्रवाह ने पूरे वर्ष मूल्य को नियंत्रण में रखने में मदद की है। बैठक में घरेलू दालों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि, बंदरगाह की मंजूरी, कुछ देशों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज, स्थिर नीति व्यवस्था का विस्तार आदि से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए।

अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग दाल उद्योग की नब्ज का आकलन करने और आवश्यक नीतिगत उपाय शुरू करने के लिए भारत और प्रमुख निर्यातक देशों में दाल संघों के साथ नियमित बातचीत करता है।

सोर्सः आईएएनएस

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