अर्ध-शहरी, ग्रामीण दुकानों पर यूपीआई लेनदेन में 650 प्रतिशत की वृद्धि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल भारत में अर्ध-शहरी और ग्रामीण स्टोरों में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में 650 फीसदी की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क पेनियरबाय की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में देश में अर्ध-शहरी और ग्रामीण खुदरा काउंटरों पर सहायक वित्तीय लेनदेन में मूल्य और मात्रा में क्रमश: 25 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जबकि माइक्रो-एटीएम और एमपीओएस उपकरणों की मांग में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी के लिए ईएमआई संग्रह में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई।

हालांकि, प्रति लेन-देन औसत नकद निकासी में थोड़ी गिरावट आई है, 2021 में 2,620 रुपये से 2022 में 2,595 रुपये। पेनीयरबाय के संस्थापक, एमडी और सीईओ, आनंद कुमार बजाज ने कहा, भारत देश आगे बढ़ना चाहता है, और सहायक वाणिज्य, ओटीटी सदस्यता, माइक्रो-लेंडिंग जैसी ग्रीन शूट सेवाओं की बढ़ी हुई खरीदारी इन सेवाओं को पास के स्टोर पर आसानी से उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है की यह इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव का संकेत देता है, अधिक नागरिक अपनी बैंकिंग और जीवन शैली की आवश्यकताओं के लिए सहायक डिजिटल माध्यमों को अपना रहे हैं और औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट में नकद संग्रह कारोबार (ईएमआई सहित) में 1,400 करोड़ रुपये के मासिक औसत के साथ 200 प्रतिशत से अधिक की तेज वृद्धि का भी संकेत दिया गया है। जो उधार देने और अन्य वित्तीय समाधानों की मांग को इंगित करता है, जो पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस आ गया है।

बजाज ने कहा, हमने इस कैलेंडर वर्ष के पहले 10 महीनों में लगभग 70,000 करोड़ रुपये की डिजिटल सेवाओं की सेवा दी है और नकद निकासी व्यवसाय में लगातार वृद्धि हुई है, इनमें से कुछ ग्रीन शूट सेवाओं को तेजी से अपनाने के साथ-साथ महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार का संकेत मिलता है।

सोर्सः आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.