बजट सत्र: संसद के दोनों सदनों में सालभर में निश्चित बैठकें कराने को लेकर विधेयक पेश
- उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने करीब 48 निजी विधेयक पेश किए
- गैर सरकारी कामकाज के तहत पेश हुए विधेयक
- एक वर्ष में अनिवार्य रूप से 100 बैठकें करायी जानी चाहिए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज शुक्रवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक सदस्य ने दो अलग अलग विधेयक पेश किए। दोनों पार्टियों के सांसदों की ओर से पेश किए विधेयक में संसद के दोनों सदनों की निर्धारित संख्या में बैठकें अनिवार्य कराये जाने को कहा है। गैर सरकारी कामकाज के तहत आज उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने करीब 48 निजी विधेयक पेश किए।
राज्यसभा में शुक्रवार को लंच के बाद गैर सरकारी कामकाज के तहत तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने संविधान (संशोधन) विधेयक 2024 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) पेश करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों की एक वर्ष में अनिवार्य रूप से 100 बैठकें करायी जानी चाहिए।
संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को आहूत करने, लोकसभा को भंग करने आदि के अधिकार हैं। डेरेक ने भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक 2024 तथा डिजिटल साक्षरता का अधिकार विधेयक 2024 नाम के दो अन्य निजी विधेयक भी पेश किए। सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राजद के मनोज कुमार झा ने संसद (उत्पादकता संवर्धन) विधेयक 2024 पेश हुआ। विधेयक को पेश करते हुए सांसद झा ने कहा कि संसद के दोनों सदनों की साल में 120 बैठकें निश्चित तौर पर होनी चाहिए। झा ने दो अन्य निजी विधेयक भी पेश किए। इनमें अभिरक्षा में यातना का निवारण विधेयक 2024 तथा संविधान (संशोधन) विधेयक 2024 (अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 216 संशोधन) शामिल हैं।
