Sam Pitroda controversial statement: 'चीन के साथ अच्छे संबंध देश की सुरक्षा की कीमत पर हों..', सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा अपने बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने ने कहा, भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। कांग्रेस नेता चीन पर दिए इस बयान के बाद सियासत गरमा गई है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस आलाकमान इस पर कुछ कहने से बच रही है।

इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भाई जगताप ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होने चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री मोदी के चीन के राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। सबको याद होगा, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को गुजरात में झूले पर बिठाया था। जहां तक हमारे विदेश मंत्रालय की बात है तो चीन के साथ हमारा बड़े पैमाने पर व्यापार है। लेकिन, इसी समय मैं यह बात कहना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होने चाहिए।"

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उन्होंने आगे कहा, "हमने गलवान में 22 जवान खोए, उस दौरान पीएम मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो सभी जानते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया कि चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है और करीब एक गांव बसा चुका है। अगर चीन के साथ दोस्ती का ये नतीजा है तो सरकार को देश के जवानों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।"

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि "चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें।"

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वहीं, अमेरिका की ओर से भारत में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 1.82 अरब रुपए की आर्थिक मदद पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने कहा, "हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमने अंग्रेजों के साथ 150 साल लड़कर आजादी पाई है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। दुर्भाग्य से आज जिस ढंग से हमारे संविधान को कुचला जा रहा है, वहीं चार-पांच महीनों में वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसका सवाल हम अभी भी पूछ रहे हैं। लेकिन जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है। ऐसे में अब चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल पैदा होता है।"