अग्निवीर का विरोध: पूर्व सीएम मायावती ने अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल, कहा- 'सेना में भर्ती केवल नौकरी नहीं...'
- मायावती ने कहा- 'सेना में भर्ती केवल नौकरी नहीं...'
- पूर्व सीएम मायावती ने अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल
- विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर उठा रहे हैं सवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार साल 2022 में भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई थी। लेकिन इस योजना को लेकर विपक्ष के नेता अभी तक विरोध कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत अर्धसैनिक बलों के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा। इस आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रिमो और पूर्व मुख्यमंत्री मयावती ने अपना विचार व्यक्त किया है। साथ ही, अग्निवीरों को लिए चिंता भी जताई है।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम मायवती ने लिखा, 'सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थाई भर्ती का मामला जन व देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिन्ताएं बरकरार हैं। लेकिन सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर-उधर की बात कर रही है। जो क्या उचित?'
मायवती ने आगे लिखा, 'पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केन्द्रीय सुरक्षा बल, यह मीडिया में नया सरकारी बयान है। लेकिन यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई है। जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज़्बा/सम्मान से जुड़ा है। जिसपर सरकार ज़रूर ध्यान दें।'
क्यों है चर्चा में अग्निपथ योजना?
भारत में अग्निपथ योजना साल 2022 में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई थी। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओें को भारतीय सेना में भर्ती करने का प्रवधान किया गया था। लेकिन बाद में इसकी समय सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल उम्र कर दिया गया था। युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। इस योजना के विरोध में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही है। सवाल यह है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा? भर्ती के कुल 25 प्रतिशत ही सेना का 15 साल तक कार्यकाल रहेगा।
