शुरूआती अनुमानों के अनुसार 12,964 अवैध नियुक्तियां की गईं
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। संयुक्त समीक्षा दल के प्रारंभिक अनुमानों में कहा गया है कि करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती में अनियमितता घोटाले के परिणामस्वरूप नियुक्त अवैध शिक्षकों की कुल संख्या 12,964 है। इन अवैध भर्तियों के खिलाफ डब्ल्यूबीएसएससी, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीएसई) और कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की एक संयुक्त टीम द्वारा समीक्षा की जा रही है।
21 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा एक आदेश के बाद संयुक्त समीक्षा की जा रही है, जिसमें डब्ल्यूबीएसएससी और याचिकाकर्ताओं दोनों के वकीलों को आपातकालीन आधार पर भर्ती और प्रतीक्षा सूची की समीक्षा करने और 28 सितंबर को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि जिन लोगों ने किसी भी विचार के खिलाफ अवैध रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य हासिल किया है, उन्हें उनकी सेवाओं से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उन योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो प्रतीक्षा सूची में हैं।
डब्ल्यूबीएसएससी के एक अधिकारी ने पुष्टि की, इस प्रकार, किसी भी विचार के खिलाफ की गई अवैध भर्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इसके बाद, संयुक्त समीक्षा टीम प्रतीक्षा सूची की समीक्षा करेगी और उस सूची से प्रतिस्थापन की पहचान करेगी।
21 सितंबर को, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम को अवैध रूप से शिक्षकों की नियुक्ति प्राप्त करने वाले अपात्र उम्मीदवारों की संख्या पर एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, यदि आवश्यक हो, तो सीबीआई टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों से भी परामर्श कर सकती है।
फिर उन्होंने कहा कि दो अलग-अलग रिपोर्ट, पहली संयुक्त समीक्षा टीम से और दूसरी सीबीआई की ओर से मिलान की जाएगी, जिसके बाद अवैध रूप से नियुक्ति पाने वालों को उनकी सेवाओं से समाप्त कर दिया जाएगा और उन योग्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो प्रतीक्षा सूची में हैं।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि एक बार अपात्र उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में से योग्य उम्मीदवारों के साथ बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, यह लगभग 550 दिनों तक कोलकाता की सड़कों पर विरोध करने वाले कई पात्र उम्मीदवारों की दुर्दशा को समाप्त कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता का एक नया मुद्दा सामने आ सकता है।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब तक के घोटाले की जांच से पता चला है कि उन अयोग्य उम्मीदवारों ने संबंधित विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों को अवैध रूप से बड़ी रकम का भुगतान करके शिक्षण कार्य हासिल किया और एक बार उनकी सेवाएं समाप्त होने के बाद एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है। क्योंकि समाप्त किए गए लोग अपने पैसे की वापसी की मांग करेंगे।
(आईएएनएस)
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