संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा गठित कमेटी को किया खारिज, कहा कमेटी में किसान सदस्यों की संख्या कम, बीजेपी ने अपने करीबियों को बनाया सदस्य
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के द्वारा MSP को लेकर गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंन्द्र यादव ने कहा कि "सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें उन लोगों को सदस्य बनाया गया है जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था.""
बता दें सरकार ने सोमवार को ही तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। योगेन्द्र यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी में किसानों के लिए केवल तीन सीटें छोड़ी गई और बाकी सभी सदस्य कमेटी में जो भी है वह सब आरएसएस और बीजेपी के करीबी हैं। ऐसे में हम कमेटी में क्यों शामिल होंगे।
MSP का कहीं जिक्र नहीं
योगेंद्र यादव ने कहा, "संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य मांग MSP गारंटी कानून बनाना है, इसी मांग को लेकर कमेटी का गठन किया जाना था लेकिन इस मांग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अगर मूल मांग को समझ नहीं सकते है तो MSP कमेटी की क्या जरूरत है।
किसान संघ के नेता हन्नान मुल्ला ने इस कमेटी को लेकर कहा, "संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों का कमेटी में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है. हम कमेटी को सिरे से खारिज करते है क्योंकि समिति में पहले से ही बीजेपी के और लोग हैं।"
बता दें बीते साल पूरे देश में किसान आंदोलन चला था जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत ने किया था। वहीं प्रधानमंत्री ने पिछले साल ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।सरकार के द्वारा सोमवार को बनायी गई कमेटी को लेकर सरकार का कहना है कि कमेटी का गठन एमएसपी की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है।
