जमीन के मालिक किसानों को वित्तीय सहायता देगी तेलंगाना सरकार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को रायथु बंधु के तहत पांच एकड़ से अधिक जमीन के मालिक किसानों को वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया है।

अधिकारियों ने निवेश सहायता योजना के तहत उन किसानों के बैंक खातों में राशि जमा करना शुरू कर दिया, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन है।

राज्य सरकार ने अब तक 51.99 लाख किसानों को 3,946 करोड़ रुपये का वितरण किया है, जिनके पास चार एकड़ तक की जमीन है।

राज्य के वित्तमंत्री हरीश राव के मुताबिक सरकार अब तक 78.93 लाख एकड़ के लिए राशि का वितरण कर चुकी है।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों के बैंक खातों में राशि जमा करने में कोई गड़बड़ी न हो।

मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय समस्याओं के बावजूद, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि सभी पात्र किसानों को वनकलम या खरीफ सीजन के लिए वित्तीय सहायता मिले।

रायथु बंधु के तहत, सरकार हर फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमा करती है।

खरीफ सीजन के लिए वितरण पिछले सप्ताह शुरू हुआ था।

वित्तमंत्री एस. निरंजन रेड्डी ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान इस योजना से राज्य के लगभग 68.1 लाख किसानों को लाभ होगा, जो कुल 1.5 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि को कवर करेगा।

एक एकड़ तक के किसानों के साथ शुरू करके, अधिकारी सभी लाभार्थियों को चरणों में कवर कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि, खरीफ सीजन के दौरान चरणबद्ध तरीके से कुल 7,521 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।

दिसंबर-जनवरी के दौरान सरकार ने राज्य के 62.99 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,411.52 करोड़ रुपये जमा किए थे।

राज्य की प्रमुख योजना के तहत निवेश समर्थन ने रबी सीजन के लिए राज्य भर में 1,48,23,000 एकड़ जमीन को कवर किया था।

जब यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, तब सरकार प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रति एकड़ (रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए) प्रदान कर रही थी। 2019 से इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था।

10 जनवरी को, योजना के तहत प्रदान की गई संचयी सहायता 50,000 करोड़ रुपये को छू गई।

निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के दिमाग की उपज रायथू बंधु किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इससे राज्य में कृषि को बदलने में मदद मिली है। उन्होंने दावा किया कि देश में कोई अन्य राज्य किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजना लागू नहीं कर रहा है।

सॉर्स-आईएएनएस

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