नया जम्मू-कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ रहा, आम जन तक पहुंच रहा केंद्रीय योजनाओं का लाभ

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जम्मू-कश्मीर में समाज के हर वर्ग की मदद कर रही हैं। सन् 1947 के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में इन प्रारूपों का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। 5 अगस्त, 2019 से पहले जब केंद्र ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा की  अनुच्छेद 370 के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभांश एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था। अनुच्छेद 370, जिसके बारे में पूर्व शासकों ने दावा किया था कि यह जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है, ने मूल निवासियों के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में काम किया।

हालांकि, अनुच्छेद 370 को खत्म करने के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में स्वचालित रूप से लागू कर दिया गया है, क्योंकि अब उस बाधा को हटा दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में काफी लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई सभी के लिए आवास), मुमकिन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - सेहत और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य मैत्रीपूर्ण पहलों का लाभ उठाया है।

मुमकिन, पीएमएवाई और सेहत योजना की बात करें तो रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने मुमकिन योजना शुरू की  एक आजीविका कार्यक्रम, जो मुख्य रूप से 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए बनाया गया है - जो पहले से ही परिवहन क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो अपने काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वरोजगार के माध्यम से उनकी कमाई को बढ़ाने का काम किया गया है।

यह कार्यक्रम जिला रोजगार और परामर्श केंद्रों (डीई एंड सीसी) के साथ पंजीकृत युवाओं के उत्थान, मार्गदर्शन और स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के मिशन यूथ इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। अब तक जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और अपने स्वयं के वाहनों के मालिक बनकर काम कर रहे हैं। वे अपनी आजीविका कमा रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

मुमकिन योजना के तहत युवाओं को कंपनी और सरकार दोनों की ओर से उचित सब्सिडी के साथ छोटे वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकिंग भागीदार खरीदे जाने वाले वाहन की ऑन-रोड कीमत के 100 प्रतिशत तक ऋण सुविधा प्रदान करता है। मिशन यूथ, जम्मू-कश्मीर 80,000 रुपये या वाहन के ऑन-रोड मूल्य का 10 प्रतिशत (जो भी कम हो) अग्रिम सब्सिडी के रूप में प्रदान करता है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने भी हजारों बेघर लोगों को जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर बनाने में मदद की है। पीएमएवाई के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2022 के अंत तक देश में लगभग 2 करोड़ घर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों में गांवों में बेघर और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर को इसका उचित हिस्सा मिल रहा है।

एक अन्य योजना, जिसे जम्मू-कश्मीर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, वह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) -सेहत। आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी।

इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि किसी को पीछे नहीं छोड़ने के उद्देश्य से है। योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। सेहत का मतलब सोशल, एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर के आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का वित्तीय कवर भी प्रदान करता है।

5,00,000 रुपये का लाभ फैमिली फ्लोटर आधार पर है। इसका मतलब है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि सहित चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं और पूर्व-अस्पताल में भर्ती होने के तीन दिन तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्च जैसे डायग्नोस्टिक्स और दवाएं भी योजना में शामिल हैं। अब तक जम्मू-कश्मीर में इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और वे निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सेहत योजना के तहत यूटी के 12 शीर्ष निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया था।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं और इन प्रारूपों (फॉर्मेट) का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। जो योजनाएं सरकारी झगड़ों और फाइलों में फंस जाती थीं, उनका लाभ अब सीधे तौर पर लोगों तक पहुंचने लगा है। यह एक बड़ा बदलाव है, जो पिछले दो वर्षों के दौरान हिमालयी क्षेत्र में देखा गया है। जम्मू-कश्मीर में एक आम आदमी शायद सात दशकों में पहली बार कल्याणकारी राज्य का नागरिक होने का फल पा रहा है।

(आईएएनएस)