मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच नगा राजनीतिक मुद्दे सुलझाने को 9 अगस्त को करेंगे सामूहिक रैली 

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर में नगाओं की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते पर आधारित दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए 9 अगस्त को राज्य के नगा बहुल इलाकों में सामूहिक रैली आयोजित करेगी।

शीर्ष कुकी आदिवासी निकाय कुकी संगठन कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने चार नगा बहुल जिलों - तमेंगलोंग, चंदेल, उखरुल और सेनापति में यूएनसी की सामूहिक रैली का समर्थन करने की घोषणा की है। कुकी आदिवासी 3 मई से मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई के साथ जातीय संघर्ष में लगे हुए हैं, जिसमें दोनों समुदायों के 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं। यूएनसी ने एक बयान में कहा कि आठ साल पहले केंद्र और एनएससीएन-आईएम के बीच ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सरकार के साथ नागा शांति वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

हालांकि, 'अंतिम समझौते' पर हस्ताक्षर करने में अत्यधिक देरी चिंता का कारण है और इससे शांति वार्ता पटरी से उतरने की संभावना है। अलग झंडे और संविधान के साथ-साथ 'ग्रेटर नगालिम' एनएससीएन-आईएम की मुख्य मांगें हैं, जो बहुप्रतीक्षित नगा मुद्दे के अंतिम समाधान में देरी का कारण बन रही हैं। ग्रेटर नागालिम असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही म्यांमार से आकर बसे हुए नगाओं के क्षेत्रों के एकीकरण को निर्धारित करता है। एनएससीएन-आईएम की मांग का पड़ोसी राज्यों में कड़ा विरोध हो रहा है। 2001 में मणिपुर में एनएससीएन-आईएम की मांग के खिलाफ हिंसक आंदोलन देखा गया और यहां तक कि राज्य विधानसभा को आंशिक रूप से जला दिया गया था। उस समय केंद्र और एनएससीएन-आईएम के बीच युद्धविराम को क्षेत्रीय सीमा तय किए बिना बढ़ाया गया तो झड़प हो गई और कई लोगों की जान चली गई।

केआईएम ने एक बयान में कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब मणिपुर के जनजातीय कुकियों को बहुसंख्यक मैतेई लोगों द्वारा राज्य मशीनरी द्वारा गुप्त रूप से सहायता और बढ़ावा दिए जाने वाले "जातीय सफाए" का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, केआईएम प्रस्तावित रैली का पूरी तरह से समर्थन करता है। मणिपुर की लगभग 32 लाख आबादी में गैर-आदिवासी मैतेई लोग लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर घाटी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि आदिवासी नागा और कुकी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो लगभग 90 प्रतिशत हैं।

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