किसान प्रदर्शन: एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता; किसानों को सरकार से वार्ता को आगे आना चाहिए: मुंडा

डिजिटल डेस्क,नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूहों से इस मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।

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किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि कुछ तत्व किसानों को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं । मुंडा ने अपने साक्षात्कार में प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ तत्वों के बारे में ‘जागरूक और सतर्क’ रहने के लिए आगाह किया, जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर सकते हैं।

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आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री मुंडा उस मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, जिसने किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक), किसान मजदूर मोर्चा सहित विभिन्न किसान समूहों के साथ दो दौर की बातचीत की। हालांकि ये चर्चा बेनतीजा रहने पर किसान समूहों ने मंगलवार को अपना ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू कर दिया है। मंत्री मुंडा ने कहा, दो दौर की चर्चा में हम उनकी कई मांगों पर सहमत हुए। लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। बातचीत अभी भी जारी है।

किसानों की मांग और आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? वे सिर्फ अपने परिश्रम का फल मांग रहे हैं। भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की लेकिन वे एमएस स्वामीनाथन की कही गई बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसानों को वास्तव में एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही। जब भारत सरकार सत्ता में आएगी, तो हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला (कानून) देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कहा गया है, हम उसे पूरा करेंगे।

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