विधानसभा चुनाव 2023: राजस्थान के लिए कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, तीन मुद्दों पर मुख्य फोकस, सरकार बनी तो घर की महिला मुखिया को हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपये
- राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव
- 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस-बीजेपी दोनों ही अपने स्तर पर तैयारियां जबरदस्त की हुई हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज यानी 21 नवंबर को प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम गहलोत के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की गई है।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा एलान किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के तहत एमएसपी का कानून लाया जाएगा। इसके अलावा चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रूपये तक की जाएगी। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में युवाओं को साधने के लिए चार लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। साथ ही 10 लाख युवाओं को अन्य रोजगार से जोड़ा जाएगा।
परिवार के मुखिया महिला को मिलेंगे 10 हजार रुपये
घोषणा पत्र के मुताबिक, कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर तैयार किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 रुपये कर दिया जाएगा और परिवार के मुखिया महिला को10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
12वीं तक शिक्षा फ्री करने का वादा
कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि राज्य में RTE कानून लाया जाएगा। जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाएगी। इन सबके अलावा मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए खास इंतजाम
कांग्रेस की ओर से अनेकों वादे किए गए हैं जो सरकार बनते ही पूरी करने की बात कही गई है। उन्हीं वादों में से एक सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी है। इनके बारे में मेनिफेस्टो में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा। प्रदेश के 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। साथ ही हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को घर दिए जाएंगे। पहले से चल रही राज्य सरकार की योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।
