राजस्थान सियासत: भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के समय बने जिलों को किया रद्द, भड़की कांग्रेस, दी आंदोलन की चेतावनी
- भजनलाल सरकार ने रद्द किए गहलोत सरकार के बनाए जिले और संभाग
- शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला
- भड़की कांग्रेस ने दी आदोलन की चेतावनी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 9 जिलों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने तीन संभागों को भी खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर अब सूबे की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
सरकार का गलत फैसला
राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा, "अभी राजस्थान में राजकीय शोक है। इसलिए अभी हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन, उसके बाद एक जनवरी से सरकार के खिलाफ जनआंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। ये सरकार ने गलत निणर्य लिया है. इसका विरोध किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जिन जिलों को रद्द किया गया गया है उन्हें फिर बनाना पड़ेगा। क्योंकि, कई जिलों में प्रसाशनिक काम शुरू हो गया है। इस वजह से अब उन जिलों को खत्म करना दुखद है। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी और हम नए जिलों को फिर से बहाल करेंगे।
ये संभाग और जिले हुए खत्म
गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 में से 9 जिलों को शनिवार को हुई भजनलाल कैबिनेट में रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। वह व्यवहारिक नहीं थे। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें नहीं थी। इतने जिलों की आवश्यकता होती तो इसका परीक्षण किया जाता।
खत्म होने वाले संभाग - बांसवाड़ा, पाली, सीकर।
खत्म होने वाले जिले - बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर।
