राजनीति: बिहार के बजट में प्रदेश के विकास का कोई रोडमैप नहीं सुधाकर सिंह

पटना, 19 फरवरी (आईएएनएस)। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बुधवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने इसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनावी जुमला करार दिया।

सुधाकर सिंह ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने इसे हवा-हवाई घोषणाओं का बजट बताया और कहा कि इस बजट में बिहार के विकास को लेकर कोई रोडमैप नहीं है।

सुधाकर सिंह ने सरकार की पूर्व की घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि 2016 में दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन आज 2025 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इतनी महत्वपूर्ण घोषणा के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, तो अन्य योजनाओं पर सरकार किस तरह की गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि साल 2024 में बक्सर से भागलपुर तक 360 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा की गई थी, लेकिन अब तक इसका कोई एलाइनमेंट तय नहीं हुआ है। गया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं दी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट बिजली घर बनाने की बात की गई थी, लेकिन उस योजना के लिए भी भारत सरकार ने एक पैसा तक नहीं दिया।

राजद सांसद ने इन घोषणाओं को 'हवा-हवाई' करार देते हुए कहा कि इस तरह की घोषणाओं से बिहार का भला नहीं होने वाला है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब इतनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और बिहार के विकास के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे।

सुधाकर सिंह ने बिहार के विकास को लेकर केंद्र सरकार से विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, उस तरक्की में बिहार को शामिल होने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता है।

सुधाकर सिंह ने कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक बिहार को न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, न ही कोई विशेष पैकेज। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार के विकास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और राज्य की अनदेखी की जा रही है। अगर बिहार को देश के बाकी हिस्सों के साथ समान रूप से विकास करने का मौका मिलना है तो राज्य को विशेष पैकेज और दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की अपील की।

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