राजनीति: ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लापरवाही बरती थी धर्मेंद्र सिंह लोधी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज होने के बाद से ही विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस राज्य सरकार पर अदालत में तथ्य सही से नहीं रखने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।

भोपाल, 30 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज होने के बाद से ही विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस राज्य सरकार पर अदालत में तथ्य सही से नहीं रखने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश सरकार में धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस विषय पर कोई काम नहीं किया। कमलनाथ ने इतनी लापरवाही बरती कि वहां पर उन्होंने अपना वकील ही खड़ा नहीं किया। लेकिन आज भाजपा सरकार सारे तथ्य पेश कर रही है। इस मामले में कोर्ट का फैसला हमें दिशा दिखाने का काम कर सकता है। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए।"

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, "बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने तुरंत कार्रवाई की है। बहुत अधिक संख्या में लोग आयोजन में आए, जिनको संभालना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से ऐसी घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए शासन प्रशासन और अच्छी तरह से मुस्तैद रहेगा। हादसे में शामिल मध्य प्रदेश के तीन मृतकों के परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है। इसके अलावा और भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।"

दमोह जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आने को लेकर उन्होंने कहा, "धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो धर्मांतरण के कार्य में लिप्त हैं।"

केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा, "यह बजट निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा करेंगे। यह बजट उन आशाओं को पूरा करने वाला होगा। बजट में बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।"

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Created On :   30 Jan 2025 3:56 PM IST

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