राष्ट्रीय: पीएम-किसान, मनरेगा के लिए राशि में बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत मिलने के असार

नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। अंतरिम बजट में यूं तो किसी बड़े पैमाने के उपाय या नए कार्यक्रम की उम्मीद नहीं है, लेकिन पीएम-किसान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) जैसी कुछ योजनाओं के लिए राशि में बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की संभावना है।

एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि पीएम किसान निधि की रकम 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति किसान से बढ़ाकर 9,000 रुपये किए जाने से वित्तवर्ष 2025 में इस योजना का परिव्यय 250-300 अरब रुपये तक बढ़ सकता है।

इसके अलावा, सामाजिक कल्याण व्यय बेरोजगार शहरी युवाओं, गरीब महिलाओं और आदिवासी समुदायों जैसे लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।

लोकसभा के लिए 543 सदस्यों का चुनाव करने और अगले पांच वर्षों के लिए नई सरकार चुनने के लिए भारत में आम चुनाव अप्रैल और मई के बीच होने वाले हैं। पूरे वित्तवर्ष 25 के लिए केंद्रीय बजट नई सरकार द्वारा जुलाई में पेश किए जाने की संभावना है।

इसलिए, मौजूदा सरकार निर्धारित दिन यानी 1 फरवरी को केवल अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे बजट की केवल सीमित प्रासंगिकता होगी, क्योंकि यह मुख्य रूप से अंतरिम अवधि में व्यय की मंजूरी के लिए "लेखानुदान" है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें इस बजट में किसी बड़ी नीतिगत घोषणा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, खासकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद।"

“हमारा मानना है कि आगामी बजट में दो मूलभूत उद्देश्य होंगे। एक है मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन और दूसरा, अर्थव्यवस्था और आबादी के उन क्षेत्रों को राहत प्रदान करना जो वित्तवर्ष 2013 और वित्तवर्ष 24 में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं।”

इसके अलावा, बजट हमेशा की तरह पिछले पांच वर्षों में मौजूदा सरकार की आर्थिक उपलब्धियों को उजागर करने का एक मंच भी होगा।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि अंतरिम बजट में संभावित प्रस्तावों को लेकर उच्चस्तर की अनिश्चितता है। वित्तमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अंतरिम बजट में "कोई शानदार घोषणाएं नहीं होंगी"। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि यह वोट ऑन अकाउंट होगा और साथ ही निचले आयकर स्लैब के लिए आयकर में कुछ संभावित राहत भी होगी।

प्रमुख सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की संभावना नहीं है, क्योंकि वित्तमंत्री को 2023 के बजट में वित्तवर्ष 24 के लिए 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करना है। इसके अलावा, पिछले साल बजट प्रावधान के माध्यम से किए गए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने में मदद की है।

उन्होंने कहा, इसलिए सरकार की प्राथमिकता राजकोषीय अनुशासन हासिल करना होगी।

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