व्यापार: सरकार ने एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को बोनस शेयर जारी करने के नियमों को स्पष्ट किया
नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है, वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियां अपने मौजूदा विदेशी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी कर सकती हैं।
हालांकि, इसकी अनुमति तभी दी जाएगी, जब समग्र शेयरहोल्डिंग पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि ऐसे लेनदेन में सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए।
डीपीआईआईटी ने एक नोट में कहा, "बोनस शेयर जारी करने में लागू नियमों, कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।"
यह स्पष्टीकरण अब आधिकारिक तौर पर एफडीआई नीति का हिस्सा है। इस कदम के साथ, लॉटरी, जुआ, चिट फंड और तंबाकू उत्पाद निर्माण जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों की कंपनियां नॉन-रेजिडेंट शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी कर सकती हैं।
मुख्य शर्त यह है कि कोई नया विदेशी निवेश नहीं जोड़ा जाना चाहिए और विदेशी एवं भारतीय निवेशकों के स्वामित्व का प्रतिशत समान रहना चाहिए।
डीपीआईआईटी ने कहा, "एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र/गतिविधि में लगी भारतीय कंपनी को अपने पहले से मौजूद नॉन-रेजिडेंट शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति है, बशर्ते कि बोनस शेयर जारी करने के बाद नॉन-रेजिडेंट शेयरधारक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव न हो।"
डीपीआईआईटी ने आगे कहा, "यह स्पष्टीकरण एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में लगी भारतीय कंपनियों द्वारा मौजूदा विदेशी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति के संबंध में है।"
भारत में अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति देते हैं, जहां निवेशकों को निवेश करने के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित करना होता है।
सरकारी अनुमोदन के तहत, किसी विदेशी निवेशक को संबंधित मंत्रालय या विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्युटिकल्स और बीमा जैसे कुछ क्षेत्रों में, सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
कुछ संवेदनशील क्षेत्र किसी भी विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देते हैं।
एफडीआई को भारत की आर्थिक वृद्धि, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह देश के भुगतान संतुलन को प्रबंधित करने में भी मदद करता है और भारतीय रुपए के मूल्य को सहारा देता है।
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