राजनीति: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक 20 मई को इंदौर के राजवाड़े में होगी
भोपाल, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के समापन पर राजधानी भोपाल के बाहर इंदौर के राजवाड़ा में 20 मई को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया है।
राज्य सरकार पहले भी कई कैबिनेट बैठकें भोपाल से बाहर कर चुकी है। कैबिनेट की बैठक जबलपुर और महेश्वर में भी हो चुकी है। अब इंदौर के राजवाड़े में बैठक होगी।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की स्मृति में 20 मई को मंत्रि-परिषद की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। इसमें होल्कर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराज मल्हार राव होल्कर का भी स्मरण किया जाएगा। देवी अहिल्या बाई होल्कर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। यह सुखद संयोग है कि उसी दिन लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की विवाह वर्षगांठ भी होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अलग-अलग क्षेत्र में सक्रिय एक लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाएगा। इस उद्देश्य से जिला विकास समिति की कल्पना की गई है।
सीएम यादव की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, उद्योग इत्यादि 20 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़कर इन्हें विकास मॉडल में सहभागी बनाया जाएगा। इससे जिले के विकास में इनकी विशेषज्ञता का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा और वर्ष 2047 तक के अमृत काल के एजेंडे के क्रियान्वयन में इनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते दिन मंदसौर में हुई दुर्घटना में स्वयं की जान की परवाह न करते हुए चार लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले मनोहर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। उनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गैस से संचालित गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एडवायजरी जारी करने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया है।
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