लोकपाल की भूमिका में विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरबीआई लोकपाल की लगाई फटकार
- लोकपाल की भूमिका में विवाद
- समाधान के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अनुचित आदेश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोकपाल की आलोचना करते हुए कहा कि लोकपाल की भूमिका में विवाद समाधान के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों के उचित, कुशल और पारदर्शी समाधान की सुविधा प्रदान करना और इन संस्थाओं और न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर को पाटना है। अदालत ने कहा कि बैंकिंग प्रथाओं में अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण लोकपाल को मौजूदा नियमों के अनुरूप परिश्रम से अर्ध-न्यायिक कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कुशल विवाद समाधान में जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए तर्कसंगत आदेश पारित करने की उम्मीद है। विचाराधीन मामले में एक इकाई, एमबी पावर लिमिटेड शामिल है, जिसने आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ अपनी शिकायत की अस्वीकृति को चुनौती दी थी।
लोकपाल ने बिना कारण बताए शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार्य पाया। अदालत ने कहा कि लोकपाल को तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए और मामले को कानून के अनुसार नए विचार के लिए लोकपाल के पास वापस भेज दिया।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
