RBI MPC: नहीं कम होगी आपके घर की ईएमआई, आरबीआई ने लगातार दसवीं बार रेपो रेट को बरकरार रखा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की 51वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आज (09 अक्टूबर 2024, बुधवार) खत्म हो चुकी है। इसी के साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी के फैसले की घोषणा की। जिसके अनुसार, रेपो रेट को यथावत 6.5 प्रतिशत पर रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह कि, आपके लोन की ईएमआई न बढ़ेगी और न ही घटेगी। यह दसवीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर और बैंक रेट भी 6.75% पर स्थिर रखा गया है।

बता दें कि, ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई एमपीसी की बैठक 07 अक्टूबर से 9 अप्रैल के बीच हुई थी। इस दो दिवसीय बैठक में वृहद आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 6 सदस्य की एमपीसी में से 5 सदस्यों ने बहुमत के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है।

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आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा?

एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव के बावजूद मौद्रिक नीति महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक वृद्धि को गति देने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि, बेहतर मॉनसून, पर्याप्त बफर स्टॉक की वजह से इस साल आगे खाद्य महंगाई में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि, आरबीआई ने लगातार 10वीं बार बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।

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आरबीआई का जीडीपी को लेकर अनुमान

केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी प्रकार दूसरी तिमाही के लिए GDP अनुमान 7.2 फीसदी से घटाकर 7.0 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 7.3 फीसदी से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत, चौथी तिमाही के लिए 7.2 फीसदी से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत करने की जानकारी दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी 7.3 फीसदी की दर रहने का अनुमान जताया है।

नए सदस्य जुड़ने के बाद पहली बैठक

मालूम हो कि, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में आरबीआई की एमपीसी का पुनर्गठन किया था। जिसके बाद इसमें तीन नए बाहरी सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस नियुक्ति के बाद एमपीसी की यह पहली बैठक थी।

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पहले भी नहीं हुआ रेपोरेट में बदलाव

आपको बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी, 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.5 प्रतिशत कर दी गई थी। इसके बाद लगातार 10 बार केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो चुकी हैं, लेकिन रेपो रेट में ना कोई गिरावट आई और ना ही बढ़ोतरी की गई।