रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की सरकारी खरीद, किसानों को 73,500 करोड़ भुगतान

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। सरकारी एजेंसियों ने चालू खरीद सीजन में देश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड 382 लाख टन गेहूं खरीद लिया है। इससे पहले 2012-13 में भारत ने 381.48 लाख टन गेहूं की खरीद की थी।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, चालू खरीद सीजन में 42 लाख किसानों से 382 लाख टन गेहूं खरीदा गया है जिसके मूल्य के तौर पर उनको अब तक करीब 73,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ़द्वारा फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में उत्पादित गेहूं की फसल के लिए तय एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल पर सरकारी एजेंसियां किसानों से गेहूं खरीदती हैं।

खाद्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप की विषम परिस्थिति में सरकारी एजेंसियों ने यह उपलब्धि हासिल की है जब पूरे देश में लॉकडाउन था और गेहूं की खरीद अन्य वर्षों की तरह एक अप्रैल से शुरू न होकर 15 अप्रैल से ही शुरू हो पाई।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम एवं राज्यों की खरीद एजेंसियों के विशेष प्रयासों से यह संभव हो पाया है जिसके तहत खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गईं।

सबसे ज्यादा 129 लाख टन गेहूं की खरीद मध्यप्रदेश में हुई है जोकि राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड स्तर है। इसके बाद पंजाब मे 127 लाख टन, हरियाणा में 74 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 32 लाख टन और राजस्थान में 19 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। सेंट्रल पुल के लिए गेहूं की खरीद में अन्य राज्यों का योगदान करीब एक लाख टन है।