मध्यप्रदेश: प्रदेशव्यापी राजस्व महा अभियान हुआ प्रारंभ, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा अभियान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में गुरूवार से प्रदेशव्यापी राजस्व महा अभियान- 2.0 की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट साथियों के साथ राजस्व महा-अभियान 2.0 का वर्चुअली शुभारंभ किया। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 45 दिनों तक यह अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान - 2.0 संचालित किया जा रहा है।

किसानों और आमजन की सहुलियत के लिये पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रह कर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाये। अभियान के माध्यम से जनता के हितों का ध्यान रखा गया है। जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव साथ खड़ी है। राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी पात्र हितग्राहियों में बचे हैं, उनको जोड़कर दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिससे नागरिकों को उनका लाभ मिल सके।

लंबित प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य

गौरतलब है कि राजस्व महा अभियान 2.0 के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने लंबित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरूस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नामांतरण के 75 हजार 964, बंटवारा के 9 हजार 897, अभिलेख दुरूस्ती के 9 हजार 889 और सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण शामिल हैं‍। इसके पूर्व भी सरकार ने राजस्व महा अभिय़ान चलाया था 30 जून 2024 की स्थिति में एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शे पर तरमीम के लंबित मामलों को भी दर्ज किया जाएगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण

राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो खीचकर जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा। राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

राजस्व अधिकारी करेंगे मैदानी क्षेत्र का दौरा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे।