तकनीकी शिक्षक संघ ने की सेवा भर्ती नियम-2004 को विलोपित कर सोसायटी को समाप्त करने मांग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग एवं पोलिटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा भर्ती नियम-2004 को विलोपित करते हुये सोसायटी को समाप्त करने तथा उक्त नियमों के अंतर्गत शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य तथा शासकीय/स्वशासी पोलिटेकनिक्स के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के पदों पर पदस्थ शिक्षकों के शासन में संविलयन करने की मांग तकनीकी शिक्षक संघ ने की है। 

प्रो. उदय चौरसिया, अध्यक्ष तकनीकी शिक्षक संघ भोपाल ने बताया कि लगभग 800 शिक्षक 2004 नियमवाली तहत नियुक्त तो है लेकिन इन्हें शासन स्तर पर पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हमारी मांग है कि इन्हें शासन में संविलियन किया जाए जिससे नियमों में एकरूपता है एवं समानता का भाव आए तथा वे अपने कार्य को पूरे मनोबल के साथ कर सकें। प्रो चौरसिया ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा मनु श्रीवास्तव से मंत्रालय में मिलकर पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 2004 नियमवाली नियुक्त शिक्षकों के संविलियन के संबंध में अवगत कराया है। 

तकनीकी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि विगत 2 वर्षों से संघ प्रयास कर रहा है की 2004 नियमवाली नियुक्त शिक्षकों का शासन में संविलियन किया जावे, अपने एक सूत्रीय मांग के समर्थन में तकनीकी शिक्षक संघ ने प्रदेश के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एवं विधायकों से 2004 नियमवाली शिक्षकों के संविलियन हेतु समर्थन मांगा है एवं जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है जिससे संघ की बहुप्रतीक्षित 1 सूत्री मांग पर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया जाए एवं 2004 में नियुक्त शिक्षकों को शासन में संविलियन हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मर्ज किया जावे। 

मुख्यमंत्री से मिलेगा संघ का प्रतिनिधि मंडल 

प्रोफेसर चौरसिया ने बताया कि इससे शासन को किसी भी प्रकार का वित्तीयभार नहीं आने वाला है और नियमों में सरलता आएगी एवं  शासन में 1 नियम लागू हो पाएगा। प्रोफेसर उदय चौरसिया ने बताया की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए शीघ्र समय लेगा एवं सांसद विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का पत्र सोपेगा एवं निवेदन करेगा कि 2004 नियुक्त नियमवाली शिक्षकों को शासन  में शीघ्र संविलियन किया जावे।