कर्मचाारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करें

डिजिटल डेस्क, भद्रावती(चंद्रपुर) । केंद्र और राज्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन योजना में सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत अंतिम वेतन अनुसार 50 प्रतिशत मिलतीं थी तथा बढ़ती महंगाई पर वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन सरकार ने इस पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन योजना शुरू की, जिसका 2004 से ही विरोध किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने नई पेंशन बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की है, जिससे महाराष्ट्र सरकार से भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से भद्रावती में आयोजित पत्र परिषद में बीपीएमएस (भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ) के केंद्रीय कार्यकारी सदस्य सदानंद गुप्ता ने की। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेन्शन लागू की इसलिए उनका धन्यवाद किया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो न्यूनतम की गारंटी दी जाए। सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन से कम पेंशन प्राप्त नहीं होगी तो अब सरकार अपना वादा पूरा करें।  एनपीएस अंतर्गत जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें 2500 से लेकर लगभग 4000 तक ही पेंशन मिल रही है। जबकि पुरानी स्कीम में सबसे छोटी पोस्ट के कर्मचारियों की 9500 रुपए  से कम पेंशन नहीं मिलती थी। पत्र परिषद मे सदानंद गुप्ता, सुशांत मिलमिले, स्पेश पुछलकर, संजय सिंह, प्रवीण तुराणकर मनीष मत्ते, जीतेन्द्र नायक कार्य समिति सदस्य, टीओएम सदस्य, जेसीएम आईवी सदस्य कार्य समिति सदस्य उपस्थित थे।