राजस्व अधिकारियों की बैठक अतिक्रमणकर्ता नहीं समझें तो सिविल जेल भेजें : कलेक्टर, कोर्ट दिवसों में प्रोटोकॉल में नहीं जाएं!

डिजिटल डेस्क | छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि अतिक्रमण प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता से सिविल जेल भेजने की कार्यवाही करें। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष छतरपुर में सम्पन्न बैठक में जिले के राजस्व अधिकारियों से एजेण्डावार समीक्षा कर जानकारी ली गई। बैठक में प्रभारी एडीएम बी.बी. गंगेले सहित छतरपुर एसडीएम अविनाश रावत, नौगांव विनय द्विवेदी, बड़ामलहरा एन.आर. गौड़, बक्स्वाहा राहुल सिलाड़िया और लवकुशनगर के पियूष भट्ट सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि अपील के प्रकरणों की जानकारी बिना विलंब करें भेजी जाएं। जिन दिवसों में राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन दायित्व निभाना है उन दिवसों में प्रोटोकॉल में नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी भू प्रबंधन अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी शासकीय भूमि जिनका वर्तमान मंे उपयोग नहीं हो रहा है को प्राथमिकता से चिन्हित करते हुए नीलाम किए जाने की कार्यवाही कर सक्षम बकायादारों से लंबित राजस्व की वसूली सख्ती से की जाए। कलेक्टर ने कहा कि भू माफिया, गुण्ड़े, कालाबाजारी एवं मिलावटखोरी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती करें और अभियान के रूप में बड़े लोगों पर प्राथमिकता से प्रभावी कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट के प्रकरणों की ऑनलाइन रिपोर्ट से संबंधित जानकारी हर हफ्ते दर्ज की जाए। दर्ज जानकारी परिणाममूलक एवं संक्षिप्त रूप में हो। टीएल पोर्टल प्रतिदिन खोलें और समाधानकारक उत्तर दर्ज करें। इस बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे सहित सीएम हेल्पलाइन, 100 दिवस से लेकर 500 दिवस के लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए समय-सीमा तय की गई। इसी तरह प्राकृतिक प्रकोप से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से देखें यह मांग नहीं आपदा के साथ-साथ शिकायत भी है। बैठक में भूमि व्यववर्तन सूचना, डायवर्सन, बिना सूचना व्यववर्तन, कृषि भूमि, भू-राजस्व, भूमि बंधक, भू-अर्जन, वन राजस्व भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की गई।