कोरोनावायरस: नागपुर के खामला में 70 हजार घरों का सर्वेक्षण  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। खामला में नागरकों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी जुटाने शुक्रवार को 70 हजार घरों का सर्वेक्षण किया गया। शेष घरों का शनिवार को सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 नए पॉजिटिव मरीज इस परिसर में मिलने से युद्धस्तर पर सर्वेक्षण किया गया। इससे पहले धरमपेठ और लक्ष्मी नगर जोन में 4 पॉजिटिव मरीज मिलने से दोनों जोन के 64 हजार परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद संपूर्ण शहर का सर्वेक्षण करने का िनर्णय लिया गया था, लेकिन खामला में नए मरीज मिलने से सर्वेक्षण टीम को इस परिसर के सर्वेक्षण में जुटाया गया।

सर्वेक्षण के माध्यम से परिसर के नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी जुटाई गई। इसी के साथ यहां नागरिकों ने िनकट भूतकाल में की यात्रा, उनके घर आने-जाने वालों की जानकारी, िवदेशी नागरिक तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों से संपर्क आदि जानकारी पूछी गई। इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर जिन नागरिकों में कोरोना के लक्षण िदखाई देंगे, उनकी जांच कर आवश्यक उपाययोजना की जाएगी। शहर के अन्य प्रभागों में भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू किया गया है। संपूर्ण शहर का सर्वेक्षण करने मनपा ने 288 टीम गठित की है। एक टीम में 26 कर्मचारियों का समावेश है। 2-2 सदस्यों के गट बनाकर घर-घर पहुंच रही टीम नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जुटाने में लगी हुई है।

कोरोना के बीच राहत के लिए आगे आया नागपुर का विधि वर्ग
 देश में फैले कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार को एक बड़ी निधि खर्च करनी पड़ रही है। इस लॉकडाउन के बीच रोज कमा कर खाने वाला एक बड़ा वर्ग है। ऐसे लोगों के लिए अब मदद के हाथ उठने लगे हैं। इस स्थिति में नागपुर का विधि वर्ग आगे आया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) ने एक अभिनव मुहिम छेड़ी है। डीबीए सक्षम वकीलों से चंदा इकठ्ठा कर जरूरतमंदों को दे रहा है।

राहत किट देने की तैयारी
हाल ही में जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे के साथ डीबीए अध्यक्ष एड. कमल सतुजा, सचिव एड. नितीन देशमुख व अन्य की एक बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन ने डीबीए को बताया कि नागपुर में कई लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन इन्हें राहत किट बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रशासन को वकीलों से आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इस पर सक्रीयता दिखाते हुए डीबीए ने गुरुवार से यह मुहिम शुरू की। डीबीए अध्यक्ष एड. कमल सतुजा ने बताया कि गुरुवार शाम तक वकीलों ने कुल 4 लाख रुपए का चंदा दिया है। इसमें से देढ़ लाख रुपए जिलाधिकारी राहत कोष और देढ़ लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए से उन वकीलों की मदद की जाएगी, जो प्रतिदिन कमा कर अपना गुजारा करते थे। इस रकम से राहत किट तैयार किए जाएंगे, जिसमें अनाज, आलू, तेल और अन्य जरूरी वस्तुएं होंगी। जैसे-जैसे और चंदा इकठ्ठा होगा, इसी पैटर्न पर उसका विभाजन किया जाएगा। एड. सतुजा ने वकीलों से बढ़-चढ़ कर इस अभिनव मुहिम का हिस्सा बनने का आह्वान किया है।