जल जीवन मिशन अंतर्गत 30 जून तक लंबित कार्यों को पूर्ण करें: कलेक्टर

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में क्रियान्वित एकल व समूह नलजल योजनाओं के सभी लंबित कार्यों को अनिवार्य रूप से आगामी 30 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गत सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ परियोजना के तहत अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की तथा 80 प्रतिशत पूर्णता की परियोजना को आगामी 31 मई तथा 85 प्रतिशत पूर्णता की योजना को 15 मई तक पूर्ण करने और एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूर्ण हो चुकी 83 परियोजनाओं को 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत को हैण्डओवर करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जिम्मेदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं। अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यों की मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री मिश्र ने स्कूल और आंगनबाडी केन्द्रों में जल जीवन मिशन अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा कार्यपालन यंत्री पीएचई को चालू व बंद नल कनेक्शन का नियमित रूप से टीम के माध्यम से सत्यापन कराने के निर्देश दिए।

साथ ही विधिवत तरीके से जिला कमेटी की रिपोर्ट अनुसार योजना को हैण्डओवर करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार समय सीमा में कार्य पूर्ण करें और पूर्णता पर तत्काल अवगत कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्यवाही होगी। जिला कलेक्टर ने समूह जल प्रदाय योजना सिंघौरा 2, पवई व्यारमा, मझगांय और पवई की जानकारी लेकर डोर-टू-डोर सर्वे, कनेक्शन के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने और मृदा परीक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कुछ ग्रामों में परियोजना के कार्यों में धीमी प्रगति के संबंध में नाराजगी जताई और टीम गठन कर जांच के निर्देश भी दिए। शून्य प्रगति वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर ग्रामीणजनों को पेयजल के मूल अधिकार से वंचित करने के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार निर्धारित एग्रीमेंट की शर्तों के अनुरूप कार्य करें। इस दौरान पानी टंकी निर्माण, ओवरहेड टैंक, वितरण नेटवर्क की स्थिति की समीक्षा भी की गई। प्रत्येक ठेकेदार से अपूर्ण कार्यों की जानकारी भी ली गई व परियोजना लागत के संबंध में भी समीक्षा की गई। बैठक में अनुपस्थित कॉन्ट्रैक्टर को समिति की ओर से 5 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय भी उपस्थित रहे।