ई-फसल के पंजीयन की जटिल शर्तें रद्द करें

डिजिटल डेस्क, आरमोरी(गड़चिरोली)। सरकार ने विभिन्न फसलों के नुकसान होने पर मुआवजा मिलने के लिए कुछ नियम व शर्तें लगाई है। सातबारा उतारा पर ई-फसल निरीक्षण पंजीयन अनिवार्य है। उसकी पूर्ति करने में  किसानों भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण अंचल के गरीब किसानों के पास एंड्राइड मोबाइल ही उपलब्ध नहीं है, तो जिनके पास है उन्हें इंटरनेट की समस्या आड़े आ रही है। किसानों को मुआवजा मिलने में दिक्कतें हो रही हंै। जिससे यह शर्त सरकार रद्द कर किसानों को राहत देने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिलीप घोडाम ने मुख्यमंत्री को भेजे निवेदन में की है। जिले के अनेक किसानों ने धूपकालीन धान के साथ मक्का फसल ली है।

किसानों को मार्केटिंग फेडरेशन अथवा आदिवासी महामंडल के केंद्र पर उत्पादित उपज बिक्री करना है। तो ई-फसल निरीक्षण पंजीयन करना अनिवार्य है। वहीं फसलों का वन्यप्राणियों के कारण नुकसान होने पर मुआवजा मिलने के लिए भी ई-फसल निरीक्षण पंजीयन आवश्यक है। ई-फसल पंजीयन से अनेक किसान वंचित है। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता शेषराव कुमरे, कुशल सिडाम, जगदीश कवलो, राजकुमार कवलो, भीमराव पुराम, हिवराज पुराम, विवेक तुलावी, सुखदेव कवलो आदि समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। किंतु दुर्गम, क्षेत्र में इंटरनेट सेवा निरंतर प्रभावित होती रहती हंै। वहीं अनेक किसानों के मोबाइल पर पंजीयन ही समझ में नहीं आता है। वहीं निरंतर खेत पर जाकर मोबाइल पर ई-फसल पंजीयन किया तो पटवारी के रिकार्ड पर नहीं आता है।