लोकसभा चुनाव 2024: छत्तीसगढ़ में क्या है बीजेपी का प्लान? विधानसभा चुनाव में उठाया था आवासहीनों का मुद्दा, अब 'प्लान-B' पर काम जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना पर आगामी चुनाव में दांव खेलने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में पार्टी ने आवासहीनों का मुद्दा उठाया था। ऐसे में राज्य में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों के मकान निर्माण के काम में तेजी ला दी है। राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल ने प्रदेश में 16 लाख गरीब लोगों के आवास नहीं बन पाए थे। इसके पीछे की बड़ी वजह राज्यांश में राशि नहीं होना था।

आवास योजना पर बीजेपी का दांव

केंद्र की ओर से आवास की राशि नहीं मिलने के चलते ही टीएस सिंहदेव ने भूषेश कैबिनेट से पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग से त्याग पत्र दे दिया था। इस दौरान बीजेपी लगातार राज्य में कम घर बनाए जाने को लेकर आवाज उठाती रही। विपक्ष में होने के चलते बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में आवासहीनों का मुद्दा उठाया था। राज्य में बीजेपी की जीत में आवासहीनों का मुद्दा काफी प्रभावी रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 90 सीटों में से 54 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 35 सीटें हासिल की। इसके अलावा केवल सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीतीं।

बीजेपी ने सभी सीटें जीतने का रखा लक्ष्य

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी को इस चुनाव में आवास योजना के चलते फायदा हो सकता है। 2019 के मोदी लहर में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी ने इस बार राज्य की कुल 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है।

आवास योजना पर दांव

विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में 18 लाख पीएम आवास के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसके लिए राज्य सरकार को 21 हजार, 600 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इधर, केंद्र सरकार अगले पांच सालों में दो करोड़ घर बनाने की योजना बनाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो लोग घर बनाने से वंचित रहे गए हैं। उन्हें भी इसका फायदा होना लगभग तय माना जा रहा है।

बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में अपनी घोषणा पत्र के जरिए वादा किया था कि उनकी सरकार 18 लाख घरों का निर्माण करेगी। बता दें कि, 18 लाख में से अभी केंद्र से छत्तीसगढ़ को 15 लाख परिवारों के घर बनने के लिए केंद्र की ओर से राशि नहीं मिला है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है।