अधिकारियों के तबादले को लेकर खींचतान, दिल्ली की पूरी कैबिनेट पहुंची एलजी हाउस

वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहिब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे। दो दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि केंद्र अगले ह़फ्ते आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है।

दिल्ली के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विस इस विभाग के सचिव आशीष मोरे की जगह नए सर्विसेज सेक्रेटरी की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। भारद्वाज का कहना है कि आशीष मोरे ने इस आदेश की अवहेलना की। निर्देश दिए जाने पर अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों को छोड़कर आशीष मोरे रहस्यमय तरीके से दिल्ली सचिवालय से गायब हो गए थे। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद सोमवार को वह वापस लौट आए। दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके बाद अब उपराज्यपाल इस फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजि़श कर रही है। क्या एलजी साहिब आर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट उपराज्यपाल निवास के बाहर काफी देर तक इंतजार करती रही।

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के मुताबिक डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार एलजी साहब को चुनी हुई सरकार के मंत्रियों से बात करने का समय मिला। उम्मीद है वह संविधान, जनमत और कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे।

दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा सर्विसेज सेक्रेटरी को बदलने के लिए दो दिन पहले भेजी गई फाइल को लेकर एलजी बैठे हुए हैं। अभी तक फाइल को मंजूरी नहीं मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एलजी से तीखे सवाल किए। सीएम केजरीवाल ने पूछा कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं। दो दिन से पड़ी सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की।

उधर, इससे पहले दिल्ली सचिवालय में सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से निवेदन करते हुए कहा कि जल्द से जल्द फाइल को वापस भेजे, ताकि दिल्ली के और काम हो सकें। दिल्ली के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्व सम्मति से फैसला दिया था कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस विभाग चुनी हुई सरकार के अंतर्गत है। ये विभाग केंद्र सरकार या एलजी साहब के अधीन नहीं है।

उन्होंने कहा कि चुनी हुई दिल्ली सरकार की ओर से 11 मई को आदेश दिया गया कि सबसे पहले दूसरे अफसरों को बदलने के लिए आर्डर देने वाले सर्विसेज सेक्रेटरी को बदला जाए, ताकि चुनी हुई सरकार जल्द से जल्द अपने आदेश को लागू करा सके।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|