रक्षा मंत्रालय को क्या मिला?: अंतरिम बजट के मुकाबले इतना कम हुआ रक्षा बजट, जानिए किस साल डिफेंस सेक्टर को मोदी सरकार में क्या मिला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में मंगलवार को केंद्र सरकार के पहले पूर्ण बजट की तस्वीर साफ हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि, मीडिल क्लास, युवाओं समेत कई सेक्टर को कवर किया है। हालांकि, रेलवे और डिफेंस के सेक्टर को बजट में कुछ खास ऑफर नहीं हुआ है। बजट का 12.9 प्रतिशत भाग रक्षा क्षेत्र को दिया गया है। इस बार रक्षा क्षेत्र का बजट 4.54 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। जबकि, इससे पहले अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को 6,21,541 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई थी। इसका मतलब यह कि रक्षा बजट 1.67 लाख करोड़ रुपये से कम हो गया है।

चार साल में रक्षा क्षेत्र का अबतक सबसे कम बजट 

साल 2022 की बात करें तो तब बजट में रक्षा क्षेत्र को 5.25 लाख करोड़ रुपये था। जबकि, साल 2023 में रक्षा बजट के लिए 5.94 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। इसके बाद जनवरी में अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र का बजट 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया था। लेकिन, अब रक्षा बजट में 1.67 लाख करोड़ की कटौती के बाद इसे 4.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। मोदी सरकार के बीते चार सालों में रक्षा क्षेत्र का सबसे कम बजट है। इससे पहले साल 2019 में रक्षा बजट 3.19 लाख करोड़ रुपये के नीचे चला गया था। 

बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के बॉर्डर रोड्स के लिए 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। जबकि, आईडीएक्स स्कीम के तहत डिफेंस स्टार्टअप्स को 518 करोड़ रुपयों का प्रावधान बनाया गया है। इन पैसों की मदद से हथियार और तकनीक को विकसित करने में आसानी होगी।

रक्षा क्षेत्र में इन जगहों पर होगा खर्चा

इससे पहले साल 2022-2023 के बजट में रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। इस बार के बजट का 27.67 प्रतिशत भाग यानी 1.72 करोड़ रुपये कैपिटल एक्वीजिशन के लिए निकाला गया है।

इसके अलावा रेवन्यू एक्सपेंडिचर को 14.82 प्रतिशत और ऑपरेशन्ल प्रीपेयर्डनेस को 92,088 करोड़ रुपए देने का प्रावधान बनाया गया है। जबकि, सैलरी और एलाउंसेस को 30.68 प्रतिशत और पेंशन के लिए 22.72 प्रतिशत यानी 1.41 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बजट का 4.11 प्रतिशत हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाएगा। भारतीय कोस्ट गॉर्ड को 7651 करोड़ और डीआरडीओ को 23,855 करोड़ रुपए देने का प्रावधान बनाया गया है।