बात आधी आबादी की: लाडली बहनों को शिवराज सरकार का एक और तोहफा, नौकरियों में मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में चुनावी दस्तक के चलते राजनीतिक दल आधी आबादी को रिझाने में लगे हुए है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया 33 फीसदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो या मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा हर महीने 1000 रूपए देने की बात हो। जिसके आगे बढ़ने तक के ढ़िढोरे पीटे जा रहे है।  लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को  33 फीसदी जनप्रतिनिधित्व कानून बन गया लेकिन लागू होना भविष्य की जनगणना और परिसीमन के बाद ही संभव है। इसी बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका लाभ वन विभाग को छोड़कर सभी विभाग में मिलेगा। अभी तक महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नियम 1995 में किया था। अब 2 परसेंट आरक्षण बढ़ाकर सीएम चौहान ने ये साफ संकेत दे दिया है कि उनका पूरा चुनावी फोकस महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसलिए मुख्यमंत्री आधी आबादी को साधने में जोर शोर से जुटे हुए है।

महिलाओं के लिए योजनाएं

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इसमें 1.31 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र नहीं होने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला आवास योजना भी शुरू की गई है। उज्ज्वला योजना , लाड़ली बहना योजना और 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना है। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण

अब 35 फीसदी

अब तक मिल रहा था 33 फीसदी

 वन विभाग को छोड़कर 

शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी 

पुलिस में  30 प्रतिशत आरक्षण

बाकी सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। इसे शिवराज सरकार का महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया जा रहा है।