एमसीडी के सत्ता में आने पर आरडब्ल्यूए को मिनी काउंसलर का दर्जा देंगे : केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी एमसीडी की सत्ता में आती है तो आरडब्ल्यूए को मिनी काउंसलर का दर्जा दिया जाएगा। केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप एमसीडी में सत्ता में आती है, तो वह एक नई योजना जनता चलाएगी एमसीडी लॉन्च करेगी, जहां निवासी कल्याण संघों को लघु पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आप विधानसभा चुनाव में कुल 70 में से 67 सीटें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी।

उन्होंने कहा, लोग अपना काम करवाने के लिए आरडब्ल्यूए से संपर्क कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए को अपने कार्यालय चलाने के लिए धन दिया जाएगा। इसके पीछे असली उद्देश्य दिल्ली के लोगों को निर्णय लेने का हक देना है। मैं सभी आरडब्ल्यूए से आप का समर्थन करने की अपील करता हूं। हम आरडब्ल्यूए को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे।

केजरीवाल ने कहा, हम आरडब्ल्यूए को वास्तविक तरीके से सशक्त करेंगे, जहां जनता अपना काम कर सके। इसके पीछे का मकसद जनता को शहर का असली शासक बनाना है। हम जनता को असली नेता बनाएंगे और उन्हें सत्ता हस्तांतरित करेंगे, जहां वे आरडब्ल्यूए के माध्यम से काम करवा सकते हैं।

जवाबदेही तय करने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, हम एक पारदर्शी ढांचा तैयार करेंगे। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी भरोसा करेंगे, ताकि विधायक, पार्षद और आरडब्ल्यूए सभी जान सकें कि समस्या कहां है और जवाबदेही क्या है।

उन्होंने सभी आरडब्ल्यूए से अपील करते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से हैं, हम आप सभी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से वास्तविक अर्थो में सशक्त बनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आम आदमी पार्टी पक्ष में घर-घर जाने का अभियान शुरू करें।

आप प्रमुख ने कहा, अन्य दलों के उम्मीदवार अगर पार्षद बन जाते हैं, तो वे आपका काम नहीं होने देंगे। और हम जो आपको शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं, उसमें वे हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए मैं सभी आरडब्ल्यूए से अपील करता हूं कि सभी 250 सीटों पर आप की जीत सुनिश्चित करें।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.