धान खरीद को लेकर लगातार विरोध कर रही टीआरएस
तेलंगाना धान खरीद को लेकर लगातार विरोध कर रही टीआरएस
- धान की खरीद से केंद्र के इनकार की निंदा
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) द्वारा तेलंगाना में चल रहे रबी सीजन के दौरान राज्य में धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं आई है।
केंद्र पर दबाव बनाए रखते हुए और विरोध को और तेज करते हुए, राज्य के मंत्रियों और विधायकों के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रैलियां निकालीं और अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाए। लगातार तीसरे दिन मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और अन्य जनप्रतिनिधि और टीआरएस नेता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरे। खम्मम में परिवहन मंत्री पी. अजय कुमार ने बाइक रैली का नेतृत्व किया। रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने काले झंडों के साथ भाग लिया। वन मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने निर्मल में अपने घर पर काला झंडा लगाया। वह अन्य टीआरएस नेताओं के साथ छत पर काले झंडे के साथ खड़े हो गए और राज्य से धान की खरीद से केंद्र के इनकार की निंदा की। बाद में मंत्री ने बाइक रैली में भाग लिया।
मंत्री ने कहा कि केंद्र को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए और तेलंगाना से धान की खरीद करनी चाहिए जैसे वह पंजाब और अन्य राज्यों से खरीद रही है। उन्होंने कहा, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार तेलंगाना से धान खरीदने के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से किसान विरोधी नीतियों पर चलने के लिए भाजपा को सबक सिखाने का आह्वान किया। नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने करीमनगर में अपने घर के ऊपर काले झंडे लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बिना शर्त धान की खरीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों से खाद्यान्न खरीदना केंद्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।
शुक्रवार को टीआरएस के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का लगातार तीसरा दिन था। गुरुवार को मंत्रियों और अन्य नेताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु और विजयवाड़ा को जाम कर दिया था। पार्टी ने सभी गांवों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बनाई है। राज्य के मंत्री और जनप्रतिनिधि 11 अप्रैल को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
(आईएएनएस)