भू-माफिया को सिखाएं करारा सबक : सीएम योगी

डिजिटल डेस्क, गोरखपुर। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह हरहाल में सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भू-माफिया अवैध कब्जा न कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि भू माफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा, जमीन कब्जाने से संबंधित शिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। किसी को भी चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने 500 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक कार्यवाही का भरोसा दिया।

जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीनी विवाद व कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर पहुंची थीं। मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उनकी परेशानी जानी और अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्रवाई करें कि कोई भी दबंग जमीन कब्जा करने की जुर्रत न कर आए। जमीन के आपसी विवाद के मामलों में उन्होनें पक्षों के बीच कॉउंसलिंग करने और तदुपरांत यथोचित विधिक कार्यवाही का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने अपराध व जमीनी विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया, घबराइए मत, सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान मुख्यमंत्री साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की पत्रियां उनके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहे और कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। अन्य जिलों से संबंधित शिकायतों को उन जिलों के अफसरों को भेजने के निर्देश दिए।

सीएम ने जनता दर्शन में राजस्व से संबंधित शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए। जहां जरूरत पड़े पुलिस बल भी साथ लिया जाए।उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को निर्देशित किया।

जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर शासन को भेजें। सरकार इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने देगी।

 

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