गरीबों के कल्याण पर खर्च मोदी सरकार के लिए कभी बोझ नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि गरीब लोगों के कल्याण के लिए कोई भी खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए कभी भी बोझ नहीं होता है। भाजपा मुख्यालय में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राशन के मुफ्त वितरण पर होने वाले खर्च के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए गोयल ने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि गरीबों के कल्याण और लाभ के लिए कोई भी खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कभी बोझ नहीं होता। गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता थी, है और रहेगी।

उन्होंने कहा, इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा लगभग दो साल पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी, जब कोई चुनाव नहीं था। गरीबों पर किया गया कोई भी खर्च चुनावी लाभ के लिए कभी नहीं रहा। गोयल ने कहा कि 3.40 लाख करोड़ रुपये का 1,000 लाख टन खाद्यान्न देश में 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा।

उन्होंने कहा, खाद्य सुरक्षा तक पहुंच एक मूलभूत मुद्दा है और हम सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करते हैं। लाखों टन राशन 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा। मंत्री ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड प्रधानमंत्री का एक विजन था और सरकार ने इसे देश में कहीं भी प्रौद्योगिकी के उपयोग से 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। उन्होंने कहा, लोगों ने 65 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के जरिए अपना अनाज अपने घर के बजाय किसी और जगह ले पाए।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रधानमंत्री के कार्यो की सराहना की गई है। मंत्री ने कहा, आईएमएफ ने भारत की पूरी स्थिति का आकलन करते हुए कहा है कि जो मुफ्त खाद्यान्न दिया गया है या तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत या गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। भारत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और इससे देश में गरीबी और असमानता को कम करने में मदद मिली है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा धान की उपज खरीदने की राज्य की घोषणा पर गोयल ने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए खरीद का संबंध है, सभी राज्यों में एक नीति लागू है। गोयल ने कहा, हर राज्य सरकार अपने स्वयं के कार्यक्रम के माध्यम से नीति को पूरक बनाना चाहती है, यह एक स्वागत योग्य कदम है।

हमारे भाजपा नेता ने तेलंगाना में किसानों को आश्वासन दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिशानिर्देश कार्यक्रम के अलावा भी किसी उत्पाद की खरीद करेगी। इसने मुख्यमंत्री को आज प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा नेता ने उन्हें सही दिशा दिखाई।

(आईएएनएस)