मस्जिद प्रबंधन लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार

डिजिटल डेस्क,  लखनऊ। अयोध्या के फैसले ने मुसलमानों को कम नहीं किया है और वाराणसी के फैसले के बाद समुदाय कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है- चाहे वह कितना भी लंबा हो। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) ने कहा है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे।

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में एक महिला वादी रेखा पाठक ने पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक प्रतिवाद दायर की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद को कोई राहत देने से पहले उसके पक्ष को सुना जाए, जब यह 12 सितंबर को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा मामले में उसके आवेदन को खारिज करने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर करता है।

एआईएम के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन ने कहा कि वकीलों के पैनल द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का समय अदालत के आदेश को विस्तार से देखने के बाद तय किया जाएगा। एआईएम के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि एआईएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा मुकदमा वर्जित नहीं है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) ने कहा कि वकीलों की एक समिति जिला अदालत के फैसले का अध्ययन करेगी और तदनुसार इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शामिल मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे मस्जिद परिसर में एक स्थल पर प्रार्थना करने के लिए हिंदू महिलाओं के एक समूह की याचिका को खारिज करने के अपने अनुरोध के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने पर विचार करेंगे।

एआईएमसी के एक वकील मोहम्मद तौहीद खान ने मामले में कहा, हमेशा उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। वकीलों की हमारी टीम पहले फैसले का अध्ययन करेगी, खासकर उस आधार पर जिस पर हमारी याचिका खारिज कर दी गई थी और फिर उच्च न्यायालय का रुख करेगी। खान भी उस टीम का हिस्सा हैं जिसे फैसले का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। मुस्लिम मौलवी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा कि समुदाय जिला अदालत के फैसले का सम्मान करता है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प खुला है।

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण का काम देख रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सचिव अतहर हुसैन ने कहा, भारतीय न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास रखते हुए, मुसलमानों सहित सभी कानून का पालन करने वाले नागरिकों का मानना है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की प्रयोज्यता यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में किसी अन्य धार्मिक स्थान का चरित्र अब नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के अयोध्या फैसले का एक हिस्सा है और इसे सभी भारतीयों द्वारा समग्र रूप से स्वीकार किया जाना है।

एआईएमपीएलबी ने पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की स्थिरता पर वाराणसी जिला अदालत के फैसले को निराशाजनक करार दिया है और सरकार से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को पूरी ताकत के साथ लागू करने का आग्रह किया है। एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि जिला न्यायाधीश की अदालत का प्रारंभिक निर्णय निराशाजनक और दुखद था। रहमानी ने कहा कि 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच, संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों पर यथास्थिति 1947 की तरह बनी रहेगी और इसके खिलाफ कोई भी विवाद वैध नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि फिर बाबरी मस्जिद मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को बरकरार रखा और इसे अनिवार्य घोषित किया। उन्होंने आगे कहा, अब, यह दुखद दौर आ गया है जहां अदालत ने शुरू में हिंदू समूहों के दावे को स्वीकार किया है और उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह देश और लोगों के लिए एक दर्दनाक बात है।

 

(आईएएनएस)

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