कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा

कर्नाटक कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-08-24 08:30 GMT
कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा, जो 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है, को आरक्षण की बाधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख लिंगायत संत ने भगवा पार्टी के खिलाफ गुरुवार को बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा की है।इसे देखते हुए बीजेपी को लिंगायत वोट बैंक के बंटने की आशंका है।

कुडाला संगमा के पंचमसाली मठ के बसवा जयामृतंजय स्वामीजी ने घोषणा की कि चूंकि 2ए के तहत लिंगायत पंचमसाली समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए गुरुवार को शिवमोग्गा में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

समुदाय के नेताओं और वरिष्ठों ने भी 23 अक्टूबर को बेंगलुरु में पंचमसालियों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की है। आयोजकों ने कहा कि वे सम्मेलन के लिए 25 लाख लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे।इससे पहले 26 सितंबर को मुख्यमंत्री बोम्मई के पैतृक शहर शिगगांव में उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।

भाजपा बी.एस. येदियुरप्पा के समय से ही समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का आश्वासन देती रही है। पार्टी धार्मिक मठों को विभाजित करने में सफल रही है और आंदोलन को रोकने के लिए एक नए मठ की स्थापना की।हालांकि, बसव जयमृतंजय स्वामीजी ने आंदोलन जारी रखा और ऐसा लगता है कि उन्हें समुदाय से समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने चार समय सीमा दी है और वह इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है।

वाल्मीकि और कुरुबा जैसे प्रमुख समुदाय विभिन्न श्रेणियों के तहत अपने समुदायों के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विपक्षी कांग्रेस, पंचमसाली संप्रदाय के लिंगायत नेताओं के माध्यम से, उप-संप्रदाय का विश्वास धीरे-धीरे हासिल कर रही है, जिसमें लिंगायत समुदाय का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

लोक निर्माण विभाग मंत्री सी.सी. पाटिल ने संतों और पंचमसाली समुदाय के नेताओं से आंदोलन छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सीएम बोम्मई आरक्षण देने की दिशा में काम कर रहे हैं।पंचमसाली समुदाय को आश्वस्त करना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए कठिन है, जिसके विफल होने पर आगामी विधानसभा चुनावों में सीधा प्रभाव पड़ेगा।

 

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