टीडीपी नेता की बेटी को विदेश में पढ़ाई के लिए जगन सरकार से मदद

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश में विपक्षी टीडीपी के एक नेता की बेटी को अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने के अपने सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार से 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। विजयनगरम जिले के संगम गांव के पूर्व सरपंच बोदरोथु श्रीनिवास राव की बेटी शैलजा, जगन्नाथ विदेशी विद्या दीवेना के तहत लाभार्थियों में से एक हैं, जिसके तहत सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं।

वह उन 213 छात्रों में से एक हैं जिन्हें योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने योजना के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की थी। टीडीपी नेता के अनुसार, उनकी बेटी शैलजा उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका गई थी और गुजारा करने के लिए उन्हें एक बड़ा कर्ज लेना था, जिसे चुकाना उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की क्रांतिकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद, श्रीनिवास राव की बेटी जगन्नाथ विदेशी विद्या देवना योजना के तहत अगले दो वर्षों में 84 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि पहली किस्त के रूप में 13,99,154 रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है और अगले दो वर्षों में कुल 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रीनिवास राव ने कहा- मेरी बेटी ने हैदराबाद में आईआईटी में पढ़ाई की और अमेरिका चली गई। हमने उसकी शिक्षा के लिए कर्ज लिया और चिंतित थे कि क्या हम इसे कभी चुका पाएंगे। लेकिन आज, मेरी बेटी को जगन्नाथ विदेशी विद्या दीवेना योजना के माध्यम से सहायता मिली। जगन्नाथ के हम सदैव ऋणी रहेंगे। अब, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करे और आंध्र प्रदेश लौट आए और राज्य के विकास में योगदान दे।

शैलजा, जो वर्तमान में सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय से मास्टर कर रही हैं, ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जगन गरु, यह केवल आपकी वजह से है कि छात्र इस तरह की एक विशेषाधिकार प्राप्त मास्टर डिग्री हासिल करने में सक्षम हैं। इस अवसर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है। मैं यहां आकर वास्तव में खुश हूं।

विदेशी विद्या दीवेना योजना के तहत, राज्य सरकार एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को 1.25 करोड़ रुपये तक और ईबीसी छात्रों को 1 करोड़ रुपये तक की ट्यूशन फीस की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करती है, जिन्होंने शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल की है। इसी तरह, क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 100 से 200 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को 75 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी और ईबीसी छात्रों के लिए 50 लाख रुपये या शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत दिया जाएगा ।

वित्तीय सहायता विमान किराया और वीजा शुल्क जैसे पहलुओं के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में आती है। छात्रों को उनके इमिग्रेशन कार्ड (आई-94) की प्राप्ति के बाद, पहला भुगतान किया जाएगा; दूसरा, पहले सेमेस्टर के परिणामों के बाद; और तीसरा, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के पूरा होने के बाद। मानदंड यह है कि उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

(आईएएनएस)

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