दिल्ली एलजी ने कानून शोधकर्ताओं की नियुक्ति के लिए एचसी के पैनल की सिफारिश को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायाधीश स्तर की 64 वाणिज्यिक अदालतों में जल्द ही 64 कानून शोधकर्ता जुड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उच्च न्यायालय की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समिति को मंजूरी दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बाद, उच्च न्यायालय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, कानून विभाग द्वारा वाणिज्यिक अदालतों में अनुबंध के आधार पर विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली में अब तक 22 वाणिज्यिक अदालतें कार्यरत हैं, और 42 और चालू होने की प्रक्रिया में हैं। जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक की अध्यक्षता में ये 22 वाणिज्यिक अदालतें पहली बार 2019-2020 में अस्तित्व में आईं, शेष 42 के संचालन की प्रक्रिया 2021-2022 में शुरू हुई।

एलजी सचिवालय ने कहा- पारंपरिक सहायक कर्मचारियों के अलावा पर्याप्त रूप से योग्य और अनुभवी शोधकर्ताओं के साथ इन वाणिज्यिक अदालतों के कर्मचारियों की आवश्यकता को नीति आयोग द्वारा भी उजागर किया गया था, और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समग्र जोर के अनुरूप है।

 

 (आईएएनएस)

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