दिल्ली एलजी ने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों (शिक्षकों) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

हालांकि उपराज्यपाल ने प्राथमिक प्रभारियों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी है, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाना था, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक क्षेत्रों से प्राथमिक प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

इसके साथ, कुल 87 प्राथमिक प्रभारियों, जिनमें 29 प्रशासनिक क्षेत्रों में से प्रत्येक से तीन प्रभारी शामिल हैं, को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा, जबकि सरकार द्वारा मनमाने ढंग से चुने गए 52 प्राथमिक प्रभारियों के खिलाफ। एल-जी ने कहा- मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि पूर्व में आयोजित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सीखने के परिणामों पर प्रभाव के आकलन और देश के भीतर उत्कृष्टता के संस्थानों में समान रूप से रखे गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करने और पहचानने की वांछनीयता के बारे में विधिवत और सही तरीके से पूछने पर, विभाग/मंत्री द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

शिक्षा निदेशालय के लगभग 450 विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि प्रशिक्षण से सीखने का लाभ प्राथमिक कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिले। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभाग के सभी 29 प्रशासनिक अंचलों का प्रतिनिधित्व हो।

यह मंजूरी तब दी गई है जब आप सरकार ने उपराज्यपाल पर फिनलैंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आरोप लगाया, जबकि अतीत में दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इसी तरह के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन और विश्लेषण का विवरण प्रदान करने में आप सरकार की अनिच्छा के कारण यह निर्णय लंबित था। एलजी ने सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजकों की पहचान करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने की भी सलाह दी।

उन्होंने कहा- प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संस्थान की पहचान करने के लिए चयन प्रक्रिया क्या रही है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। यह सलाह दी जाती है कि भविष्य के सभी प्रस्तावों में विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयोजकों की पहचान करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। संसाधनों के इष्टतम उपयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभों को अधिकतम करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के इन आयोजकों को बहुत कम समय अवधि में व्यापक कवरेज के लिए भारत में ही प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए।

 

 (आईएएनएस)

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